उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश दोन अल्पलयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांना शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात ढकलण्याच्या आरोपांची चौकशी करणारा पुणे पोलीस दलातील तपास अधिकाऱ्यासह दोनजण त्यामध्ये गुंतल्याचे उघडकीस आल्यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले. दिल्लीस्थित एका महिला वकिलाने याप्रकरणी याचिका केली असून प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या या प्रकरणातील सहभागाच्या चौकशीचे आदेश दिले. याचिकेतील दाव्यानुसार, दोनपैकी एका अल्पवयीन मुलीला पुणेस्थित आरोपीने नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून पुण्याला आणले. त्यानंतर दोन्ही मुलींना शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात ढकलण्यात आले. त्यांच्यावर अनेक वेळा बलात्कार करण्यात आले. त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. दोघींनी संधी मिळताच तेथून पळ काढला आणि त्या दिल्लीला पळून गेल्या. तेथे त्यांची याचिकाकर्त्यां महिला वकिलाशी भेट झाली आणि हे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी दिल्ली आणि पुणे अशा दोन्ही ठिकाणी गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्या वेळी पुणे पोलीस दलातील दोन अधिकारी यात गुंतल्याचा आरोप केला असून याचिका करण्यात आल्यानंतर दोन्ही मुली बेपत्ता झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यां वकील महिलेने केला आहे. बुधवारी सुनावणी झाली त्या वेळी एक मुलगी सापडल्याची, तर दुसरीचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाच्या सहकार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड्. मिहिर देसाई यांनी सापडलेल्या मुलीशी बोलल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच तिच्याशी बोलल्यानंतर याचिकेत करण्यात आलेले आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याचे दिसून येते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सूत्रे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. अधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याकडून ही चौकशी करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
