‘आरे’तील पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे आर्थिक मूल्य कसे ठरवणार?

मुंबई : पर्यावरण की विकास? हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे आणि आता तर ती समस्या बनली आहे. दोन्ही आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत; परंतु पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे आर्थिक मूल्य कसे आणि किती ठरवणार? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे आर्थिक मूल्य तपासून पाहणे आवश्यक बनले असून आरे दुग्ध वसाहतीशी संबंधित याचिकांवरील मुद्दय़ावर भावनिकदृष्टय़ा युक्तिवाद न करता त्यावर या दृष्टीने आणि तोही आवश्यक ते संशोधन, अभ्यास करून युक्तिवाद करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आरे दुग्ध वसाहतीतील मेट्रो-३च्या कारशेड, त्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी अडीच हजारांहून झाडे तोडणे, आरे दुग्ध वसाहतीतील वनक्षेत्र जाहीर करणे आदी आरे दुग्ध वसाहतीशी संबंधित  याचिका उच्च न्यायालयात आहेत. या याचिकांमध्ये पर्यावरण विरुद्ध विकास असा मूळ मुद्दा आहे. या याचिकांवर भावनिक मुद्दय़ावर युक्तिवाद करू  नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी नव्हती; परंतु केवळ हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने विशेष सुनावणी घेतली.

पर्यावरण आणि विकास ही समस्या बनली आहे. म्हणूनच पर्यावरणाच्या हानीचे मूल्य कसे ठरवायचे? याबाबत जगभरातील शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे संशोधन सुरू आहे. या दृष्टीने या याचिकांवर युक्तिवाद व्हायला हवा. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांप्रमाणेच पालिका, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने अभ्यास करावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आपण या मुद्दय़ाबाबत संशोधन केले आहे आणि त्याची एक प्रत तयार केली आहे, असे सांगत न्यायालयाने ती एमएमआरसी, पालिका आणि अन्य प्रतिवाद्यांच्या वकिलांना दिली. तसेच आरे वसाहतीशी संबंधित सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची आहे की नाही याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. मात्र सगळ्या याचिका स्वतंत्रपणे ऐकण्यात याव्यात आणि कारशेडसाठी झाडे हटवण्याविरोधात केलेल्या याचिकेला प्राधान्य देण्यात यावे. हा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे; परंतु न्यायालयाने आरे परिसर वनक्षेत्र आहे की नाही याबाबतच्या याचिकेवर सुरुवातीला सुनावणी घेतली, तर झाडे हटवण्याचा मुद्दा बाजूला राहील, असे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी सांगितले. न्यायालयाने मात्र प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवली आहे. त्या वेळी कुठली याचिका प्रथम ऐकायची हे ठरवले जाईल; परंतु या याचिकांवर दररोज तीन तास सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.