उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले कथित ‘शिफु’ संस्कृतीच्या नावाखाली केला जाणारी अमलीपदार्थ तस्करी आणि वेश्याव्यवसाय म्हणजे समाजविरोधी गुन्हाच आहे, असे नमूद करत त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी फैलावर घेतले. हे प्रकरण खूप गंभीर आणि संवेदनशील असून, कारवाईसाठी किती मुला-मुलींची आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची वाट पाहणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. या कथित ‘शिफु संस्कृती’चा संस्थापक सुनील कुलकर्णी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले आहेत. एका नामवंत सनदी लेखापालांच्या दोन्ही कन्या सध्या आई-वडिलांविरुद्धच तक्रार करीत आहेत. या दोघी घरातून निघून गेल्या आहेत. स्वखुशीने घरातून निघून गेल्याचे त्या सांगत असल्या तरी कुठल्या तरी दडपणाखाली वावरत असाव्यात, असे वाटून आई-वडिलांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सध्या तपास सुरू असला तरी तो गंभीरपणे गेला जात नसल्याचा आरोप करत या मुलींच्या आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच या कथित ‘शिफु संस्कृती’चा विळखा पसरत चालल्याचा दावा करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. या दामप्त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन तपास का केला नाही तसेच आतापर्यंत गुन्हा का दाखल केला गेला नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर तपास केला जात असून, आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. परंतु, या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरत आधी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची गरज असून नंतर आरोपींचा शोध घ्यायला हवा होता, असे सुनावले. या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन हा प्रकार थांबवण्याची गरज आहे. पोलिसांना जर हे शक्य नसेल तर सीआयडी किंवा सीबीआयकडे प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्त्यांनी डिसेंबरमध्ये या प्रकरणी तक्रार केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत पोलिसांनी काहीच केलेले नाही. असे करून पोलिसांनी वेळ वाया घालवण्याबरोबरच आरोपींनाही मोकळे रान दिले आहे. हे प्रकरण खूप गंभीर असून गंभीर प्रकरणाचे गांभीर्य पोलिसांना नाही का, असा सवालही न्यायालयाने केला.
