बेकायदा बांधकामांबाबत नवी मुंबईतील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि दिवसेंदिवस ती अधिकच भीषण होत असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओढले; तसेच हे  थांबवले गेले नाही तर राज्य सरकार ही बेकायदा बांधकामे नियमित करील, असा उपरोधिक टोलाही न्यायालयाने हाणला. शिवाय हद्दीच्या वादावरून कारवाईस टोलवाटोलवी करणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेला एमआरटीपी कायद्यानुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे सर्व अधिकार देण्याबाबत आठवडय़ाभरात अधिसूचना काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, दिघा येथील नऊ इमारती आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने त्या ताब्यात घेण्याचे आदेश कोर्ट रिसिव्हरला दिले आहेत. तर याचिकेत नमूद ८६ बेकायदा इमारतींची पाहणी करून त्या कुणाच्या हद्दीत मोडतात याचा अहवाल सादर करण्याचे आणि त्यानंतर आवश्यक ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र या इमारतींपैकी ज्या एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दिघा येथील अतिक्रमण करून उभ्या करण्यात आलेल्या ८९ बहुमजली बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी राजीव मिश्रा यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केली आहे.  सुनावणीत  न्यायालयाने एकवीरा हाइट्स, सुलोचना अपार्टमेंट, सीताराम पार्क, कल्पना हाइट्स, नाना पार्क, ओमकारेश्वर प्लाझा, आगिवले हाइट्स आणि अमृतधाम सोसायटी अशा नऊ इमारती ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. मात्र या इमारतींमध्ये राहत असलेल्या रहिवाशांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई तूर्त केली जाऊ नये तसेच नव्याने घर घेणाऱ्यांना सावध करणारे फलक इमारतींबाहेर लावण्याचेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले.  एका गावात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे तर अन्य गावांची स्थिती काय असेल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. शिवाय अशा इमारतींतील घरे खरेदी करणारे लोकही किती निष्पाप आहेत याची चाचपणी करण्याची वेळही आली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.