फोर्टमधील हेरिटेज जे. एन. पेटिट इन्स्टिट्यूटची इमारत पूर्ववत करा…उच्च न्यायालयाचे एमएमआरसीएलला आदेश

पूर्णपणे भुयारी असलेल्या अंधेरी सीप्झ – कुलाबा मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कामाकरिता मागवण्यात आलेल्या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या अतिप्रमाणातील कंपनांमुळे (व्हायब्रेशन्स) परिसरातील अनेक जुन्या इमारतींना धोका निर्माण झाल्याचा दावा करून १२६ वर्ष जुन्या जे. एन. पेटिट संस्थेने इमारत पूर्ववत करून देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने जमशेदजी नेसरवानजी पेटिट इन्स्टिट्यूटच्या विश्वस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उपरोक्त निर्णय देऊन संस्थेला दिलासा दिला. प्रकल्पाचा भाग म्हणून २०१७ मध्ये बोगद्याचे काम सुरू करण्यात आले. तथापि, बोगद्याचे अनियंत्रित काम करताना निर्माण झालेल्या कंपनांमुळे १८९८ पासून उभ्या असलेल्या या निओ-गोथिक शैलीच्या इमारतीच्या बाहेरच्या बाजूचे नुकसान झाले, असा आरोप संस्थेने केला होता.

न्यायालयाने संस्थेच्या याचिकेची दखल घेऊन इमारतीच्या नुकसान झालेल्या वास्तुशिल्पीय वैशिष्ट्याची प्रतिकृती तयार करण्याचे आदेश कंपनीला दिले. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक रेखाचित्रे मिळवावीत. तसेच, पुरातन वारसा समिती आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकडून बांधकामांची परवानगी मिळाल्यानंतर इमारत पूर्ववत करण्याचे काम आठ महिन्यांच्या आत एमएमआरसीएलने पूर्ण करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

म्हणून इमारत जतन करणे आवश्यक

इमारत पूर्ववत करण्याचे आदेश देताना इमारतीचे स्थापत्य आणि ऐतिहासिक महत्त्व तसेच तेथे उपलब्ध असलेली दुर्मीळ हस्तलिखिते व प्रकाशने न्यायालयाने लक्षात घेतली. तसेच, सुदैवाने याचिकाकर्त्यांना मिळालेल्या सामग्रीच्या संस्थेची इमारत २०१४-१५ मध्ये तिच्या पूर्वीच्या वैभवात पुनर्संचयित केली होती. याच कारणास्तव सांस्कृतिक वारसा संवर्धनाचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून युनेस्कोने या इमारतीचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या इमारतीचे संरक्षण आणि जतन करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने इमारत पूर्ववत करण्याचे आदेश देताना नोंदवले.

संस्थेचा दावा

प्रकल्पासाठी बोगद्याचे काम करताना अद्ययावत यंत्रसामग्री मागवण्यात आली होती. मात्र, हे काम एवढे तीव्र होते की त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कंपन होऊन संस्थेच्या ग्रंथालयातील जड फर्निचराचेही नुकसान झाले, असा आरोप संस्थेच्या विश्वस्तांनी य़ाचिकेत केला होता. वारंवार आश्वासन देऊनही, खोदकाम सुरू होण्यापूर्वी कंपन निरीक्षण उपकरणे बसवण्यात आली नव्हती. परिणामी, तीव्र कंपनांमुळे २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी इमारतीचा काही भाग कोसळला. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती दिली होती आणि पाहणीसाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर, समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार काम करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता देताना दिले होते.

आठ वर्षांपूर्वीच्या आदेश काय होता ?

मेट्रोचे काम सुरू झाल्यानंतर आणि भविष्यातील इमारतीला होणाऱ्या संरचनात्मक नुकसानाबद्दल व्यक्त केलेल्या चितेंबाबत न्यायालयाने कोणतेही आदेश देण्यास त्यावेळी नकार दिला होता. तथापि, भविष्यात नुकसान झाल्यास योग्य कार्यवाही करण्याची स्वातंत्र्य याचिकाकर्त्यांना दिले होते. न्यायालयाने त्यावेळी संस्थेच्या याचिकेवर आदेश देताना एमएमआरसीएलच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली होती. त्यात प्रकल्पासाठी तयार करण्यात येणारा बोगदा २५ मीटर जमिनीखाली आहे आणि याचिकाकर्त्यांच्या इमारतीपासून किमान चार ते पाच मीटर अंतरावर आहे. तसेच, कंपन आणि आवाजाची पातळी परवानगीयोग्य मर्यादेत आहे, असा दावा एमएमआरसीएलने केला होता.