मिठीबाई महाविद्यालयावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे मुंबई : परीक्षांसाठी ७० टक्के उपस्थिती बंधनकारक असतानाही ६० टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना चौथ्या सत्राच्या परीक्षांसाठी परवानगी देणाऱ्या विलेपार्ले येथील मिठीबाई महाविद्यालयाच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रत्येक विषयासाठी ७० टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे प्रकरण उपस्थितीबाबतची शिस्त आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असून महाविद्यालयाने आताच त्या दृष्टीने आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. वाणिज्य शाखेच्या दुसऱ्या वर्षांला शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली होती. या विद्यार्थिनीची दुसऱ्या वर्षांच्या चौथ्या सत्रात ५८.९ टक्के उपस्थिती होती. महाविद्यालयाने ५९ टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली आणि त्यांना पुढील वर्षांसाठी प्रवेशही दिला. विशेष म्हणजे ७० टक्के उपस्थिती नसल्याच्या कारणास्तव महाविद्यालयाने मार्च महिन्यात विविध शाखेच्या ५५० विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी अपात्र ठरवले होते. त्यातील १०७ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी कायद्याने एकूण ७५, तर प्रत्येक विषयासाठी ७० टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. त्यात पाच टक्कय़ांची सूट देण्यात येईल. त्याहून जास्त नाही, अशी भूमिका महाविद्यालयाने घेतली होती. न्यायालयानेही महाविद्यालयाची बाजू मान्य करत १२ मार्चला विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली होती. सध्याच्या प्रकरणात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी प्रतिज्ञापत्र सादर करत ७५ टक्के उपस्थिती नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्याच सत्रासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने मात्र महाविद्यालयाच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच पहिल्यांदाच एखाद्या महाविद्यालयाने चौथ्या सत्रासाठी ६० टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची मुभा दिल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केल्याचे सुनावले. न्यायालयाच्या विचारणेनंतर ५९.२ टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिल्याची आणि त्याबाबतचा निर्णय ६ मार्चला घेण्यात आल्याचे प्राचार्यानी सांगितले. त्यावर प्रतिज्ञापत्रात ही बाब का लपवण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच १२ मार्चचा न्यायालयाचा आदेश वाचल्यावर त्या वेळीही ६ मार्चच्या निर्णयाबाबत कळवण्यात आले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढत महाविद्यालयाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
