मुंबई : दोन शतकाहून अधिककाळ कार्यरत असलेल्या ‘दि एशियाटिक सोसायटी’ या संस्थेच्या निवडणुकीवरून निर्माण झालेल्या वादाप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेण्याच्या ट्रस्टच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सोसायटी ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याचा काहीही संबंध नव्हता. किंबहुना, ट्रस्टच्या अध्यक्ष प्रो. विस्पी बालापोरिया यांनीही धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या अर्जातील विनंत्यांना दिलेली मान्यता बरेच काही सांगून जाते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
सोसायटीची निवडणूक ८ नोव्हेंबर रोजी होणार होती. या निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जाहीर झाले होते. असे असताना धर्मादाय आयुक्तांनी सदस्य नोंदणीबाबत निर्णय दिला. धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेला हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून तो रद्द करत असल्याचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी निर्णय देताना सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला होता. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली.
आम्ही सदस्य नोंदणीचा वाद आणि अन्य वादावर काही भाष्य करणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. तथापि, सोसायटीची निवडणूक आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतात का व त्यांनी तो केला आहे का हा प्रश्न आपल्यासमोर होता. प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर सोसायटीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांकडे जाण्याचा संबंध नव्हता. धर्मादाय आयुक्तांनीही सोसायटीच्या निवडणुकीबाबत केवळ निर्णय दिला नाही, तर सदस्य नोंदणी यादीचा विचार करण्याचा आदेश दिला. त्यांचा हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे आणि अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळेच तो रद्द करणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
आम्ही सोसायटीच्या निवडणुकीला स्थगिती देणार नाही. तथापि, दोन्ही पक्षांना कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यांचे वाद उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अचानक वाढलेल्या सदस्य नोंदणीमुळे मतदानाच्या अधिकारावरून भाजप नेते विनय सहस्रबुद्धे गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी २७ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या आणि छाननी समितीच्या ३ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या अर्जदारांना मतदानाचा अधिकार दिला. मात्र, धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाप्रमाणे ३ ऑक्टोबरपर्यंतचे सदस्य मतदानास पात्र ठरल्याने जवळपास १ हजार ३३० सदस्य मतदान करू शकणार नाही. या मुद्यावरूनच कुमार केतकर गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तसेच, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सदस्य नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा आणि धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.
