मुंबई : लाकूड किंवा कोळशावर चालणाऱ्या बेकरी सहा महिन्यांत हिरव्या इंधनात रूपांतरित करण्यासाठी बेकरी मालकांना आणखी मुदतवाढ देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी नकार दिला. काहींना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने व्यापक जनहित आणि स्वच्छ व हरित वातावरणाच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने बेकरी मालकांना दिलासा नाकारताना नोंदवले.
मुंबईतील सुमारे ७५० बेकरी आणि दीर्घ सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या महानगर प्रदेशातील सुमारे २००० बेकरींवर न्यायालयाच्या आदेशाने परिणाम होणार आहे. बेकरी उत्पादने हजारो अकुशल कामगारांना आधार देतात. ही बाब आणि या रुपांतरणासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन पारंपरिक बेकरींचे हरित इंधनात रूपांतर करण्याकरिता आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी १२ बेकरी मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, उपरोक्त टिप्पणी करून बेकरी मालकांची याचिका फेटाळली.
वायू प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी बेकरी मालकांना जुलैपर्यंत पारंपरिक भट्ट्यांचे हरित इंधनात रुपांतर करण्यासाठी वेळ देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने याचिकाकर्त्यांनी मुदतवाढीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पीएनजी वापरण्यात व्यावहारिक अडचणी येत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकरींना बजावण्यात आलेल्या नोटीस रद्द करावी किंवा पारंपरिक भट्ट्यांचे हरित इंधनात रुपांतरास मुदत देण्याची मागणी केली होती.
तत्पूर्वी, न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेप्रकरणी न्यायमित्र नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी बेकरी मालकांच्या याचिकेला विरोध केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना येणाऱ्या अडचणींच्या तुलनेत स्वच्छ वातावरण मिळण्याच्या मूलभूत अधिकाराला या प्रकरणी महत्त्व देण्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर, अनेक बेकऱ्यांनी पीएनजी जोडणीसाठी महानगर गॅस लिमिटेडकडे (एमजीएल) आधीच अर्ज केला आहे आणि महानगरपालिकेकडून संयुक्त सर्वेक्षणाची वाट पाहिली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
६० हजार कामगार बेरोजगार होण्याचा दावा
लाकूड अथवा कोळशापासून चालवल्या जाणाऱ्या पारंपरिक बेकरींतील भट्ट्यांची पुनर्रचना करणे दीर्घ प्रक्रिया आहे. तसेच, ती केवळ पीएनजी पुरवठ्याच्या ठोस आश्वासनानेच पूर्ण करता येईल. त्यामुळे, ही जोडणी वेळेत केली गेली तर भट्ट्यांचे हरित इंधनात लवकरात लवकर रुपांतर केले जाईल. आमचा पारंपरिक भट्ट्यांचे हरित भट्ट्यांमध्ये रूपांतर करण्यास विरोध नाही. परंतु, त्यासाठी वेळ द्यावा. अन्यथा बेकरी बंद कराव्या लागतील आणि त्यामुळे ६० हजार कामगार बेरोजगार होतील, असेही बेकरी मालकांतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला.
