मुंबई : दिवाळी निरोगी वातावरणात साजरी करायची की फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात, याचा निर्णय नागरिकांनी घ्यायचा आहे, असे स्पष्ट करून मुंबई शहरासह महानगर प्रदेशात हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने दिवाळीत फटाके वाजवण्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्बंध घातले. त्यानुसार आता केवळ सायंकाळी ७ ते रात्री १० असे तीन तासच फटाके वाजवण्यास परवानगी असेल. फटाक्यांवरील निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाची राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘‘आम्ही फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालत नाही. ती घालण्याने अनेक मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. शिवाय, भारतासारख्या देशात प्रत्येकाची मते आहेत. राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत धर्माचे आचारण, व्यवसाय करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांमुळे पर्यावरणावर परिणाम होतो की नाही किंवा किती प्रमाणात होतो, हे आम्ही निश्चित करू शकत नाहीत. त्यामुळे, फटाक्यांबाबत अंतिम निर्णय सरकारनेच घ्यायचा आहे,’’ असे न्यायालय म्हणाले. मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक खालावत असल्याने समतोल राखण्यासाठी दिवाळीच्या काळात फटाके वाजवण्यावर निर्बंध घालणे गरजेचे झाले असून त्यासाठी कालमर्यादा न्यायालय नक्कीच निश्चित करू शकते, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> देशभरात धार्मिक पर्यटनात यंदा दुपटीने वाढ; दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये फिरण्यासाठी तरुणाईचीही पसंती कृती आराखडे कागदावरच हवेच्या गुणवत्तेच्या खराब स्थितीकडे लक्ष देण्यासाठी प्राधिकरणांनी एकत्र येऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. कागदावर सर्व काही छान आहे; परंतु वास्तविकता वेगळी आहे , असा टोला न्यायालयाने हाणला. आम्हाला यंत्रणा किंवा अधिकाऱ्यांच्या हेतूवर शंका नाही. मात्र, कारवाई केली जात नाही हेही सत्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. कृती आराखडे आणि इतर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली गेली असली तरी, या खराब किंवा अपुऱ्या अंमलबजावणीमुळे हवेचा दर्जा वाईट असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दोन सदस्यीय समिती राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) आणि राज्य आरोग्य विभागाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती न्यायालयाने या वेळी स्थापन केली. ही समिती आदेशांचे आणि कृती आराखडय़ाचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे काम करेल. न्यायालयाचे खडे बोल * प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने मार्च २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. * कृती आराखडय़ाचे पालन करण्यात त्रुटी राहिल्यास प्रभागाच्या सहायक आयुक्ताला वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल. * मोकळय़ा जागेत विशेषत: कचराभूमीवर कोणताही कचरा जाळला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
