सरकारला फटकारले; केवळ मंत्रालयाच्या सुशोभीकरणास निधी उपलब्ध राज्य सरकारकडे मंत्रालयाचे, मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी आणि सचिवांची दालने हायटेक करण्यासाठी भरमसाट पैसा आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या न्यायालयाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी, न्यायालयांतील मूलभूत सुविधांसाठी निधी नाही, असा खरमरीत टोला हाणत न्यायालयीन व्यवस्थेप्रति आणि न्यायासाठी न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांप्रति सरकारची ही कृती म्हणजे असंवेदनशील आणि लाजिरवाणी असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. तसेच न्यायालयांची गरज नसेल तर सरकारने तसे स्पष्ट करावे, असेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयांच्या मूलभूत सोयीसुविधांकडे लक्ष द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने या वेळी देऊन माझगाव येथील न्यायालयीन इमारत जमीनदोस्त करून तेथे भव्य न्यायालयीन संकुल नेमके कधीपर्यंत उभे करण्यात येईल याचा खुलासा करण्याचे आदेश अर्थ विभाग तसेच विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीची इमारत जमीनदोस्त करून तेथे मोठे न्यायालयीन संकुल उभे करण्याच्या प्रस्तावासाठीचा निधी तातडीने निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी ‘माझगाव बार असोसिएशन’च्या वतीने करण्यात आली आहे. ६७ न्यायालयांचा आणि न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित अन्य सुविधा असलेल्या या प्रकल्पासाठी ३०७ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र वारंवार आदेश देऊनही सरकारकडून निधीच उपलब्ध केला जात नाही. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाच्या इमारती आणि न्यायालयातील पायाभूत सुविधांसाठी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसासाठी २९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र माझगाव येथील न्यायालयीन संकुलासाठी ३०७ कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना संपूर्ण न्याय व्यवस्थेसाठी अवघ्या २९ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माझगाव येथील मोडकळीस आलेली इमारत जमीनदोस्त करून तेथे भव्य न्यायालयीन संकुल बांधण्याचे काम २०१३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र २०१६ उजाडले तरी संकुल दूर न्यायालयाची इमारतही पाडण्यात आलेली नाही. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पैशांतून हा प्रस्ताव २०२३पर्यंतही पूर्ण होण्याची चिन्ह नसल्याचे न्यायालयाने फटकारले. ८० टक्क्यांहून अधिक लोक सरकारच्या कारभाराविरोधात न्यायालयात दाद मागतात हेही सरकारने लक्षात ठेवण्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
