इंद्रायणी नार्वेकर तीन महिन्यांत आणखी ३५०० बसगाडय़ा ताफ्यात आणण्याचे आव्हान; निविदा प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता ‘बेस्ट’चा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी दरमहा १०० कोटी देण्याच्या मोबदल्यात तीन महिन्यांत बेस्टच्या बसगाडय़ांचा ताफा सात हजारांवर नेण्याची अट मुंबई महापालिकेने घातली आहे. मात्र, युद्धपातळीवर निविदा प्रक्रिया राबवून आणि भाडेतत्वावर घेतलेल्या बसगाडय़ा रस्त्यावर उतरवण्यासाठी सज्ज करण्यास ‘बेस्ट’ला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यातच या बसगाडय़ा घेण्याच्या प्रक्रियेत बेस्ट उपक्रमाला आणखी आर्थिक तोटा सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. बेस्टला आर्थिक तोटय़ातून सावरण्यासाठी पालिका प्रशासनाने दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. त्याकरीता पहिल्या टप्प्यात ६०० कोटींची तरतूदही केली. मात्र हा निधी देताना प्रशासनाने अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी तिकीट दरांत कपात करण्यासोबतच बसगाडय़ांच्या संख्येत वाढ करण्याची सूचनाही पालिकेने केली आहे. हे बदल न झाल्यास पुढील अनुदानाचा हफ्ता देण्यात येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात बेस्टची खरी कसोटी लागणार आहेत. बेस्टकडे सध्या ३३३७ बसगाडय़ा आहेत. तर बेस्टने साडेचारशे गाडय़ा भाडय़ाने देण्यासाठी यापूर्वीच प्रस्ताव तयार केला असून त्याला बेस्ट समितीने गेल्यावर्षी फे ब्रुवारी महिन्यात मान्यता दिली होती. मात्र कामगार संघटनांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे हा सगळा तिढा निर्माण झाला होता. आता कामगार संघटनांनी याचिका मागे घेतल्यामुळे ४५० गाडय़ा भाडय़ाने घेण्याचे कार्यादेश देता येणार आहेत. दरमहा ३५०० किलोमीटर अंतर गृहीत धरून या ४५० गाडय़ांसाठी ७ वर्षांंसाठी दोन कंत्राटदारांना ६१२ कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यात २०० मिनी वातानुकुलित, २०० मिनी साधारण आणि ५० मिडी गाडय़ा ड्रायव्हरसह भाडय़ाने घेण्यात येणार आहे. यामुळे हा ताफा ३७०० पर्यंत जाईल. मात्र उर्वरित किमान ३२०० गाडय़ा बेस्टला पुढच्या तीन महिन्यांत भाडय़ाने घ्याव्या लागणार आहेत. त्याकरीता बेस्टला निविदा काढाव्या लागतील व प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करावा लागेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया तीन महिन्यांत आटोपणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पालिकेची मुदत अपुरी बेस्टसाठी गाडय़ा भाडय़ाने घेण्यासाठी दिलेला हा तीन महिन्याचा कालावधी अपुरा आहे. या काळात निविदा कधी काढणार कार्यादेश कधी देणार, एक बस दुरुस्त करण्यासाठी महिन्याभराचा कालावधी लागतो. तर एवढय़ा मोठय़ा संख्येने बस घेण्यासाठी जास्त वेळ लागू शकतो. तसेच या गाड्या भाडय़ाने घेतल्या तरी त्या बेस्टच्या गाडय़ांप्रमाणेच दिसणाऱ्या असतील, अशी अट आहे. बसला बाहेरून लाल रंग, ठराविक प्रवासी संख्येची बसण्याची व्यवस्था, दोन बाजूने दरवाजे, बेस्टचा लोगो, बसमार्ग क्रमाकासाठी नंबर प्लेट, अशी बेस्टची ओळख या गाडय़ांमध्येही निर्माण करावी लागणार आहे. त्याकरीता वेळ लागण्याचीच शक्यता आहे. तोटा वाढणार बेस्टच्या गाडय़ांचा अजून पत्ता नाही आणि बेस्टने किमान तिकिटाचे दर कमी करण्याचा घाट घातला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रवास करणारे प्रवासी जास्त आहेत. त्यामुळे बेस्टचे उत्पन्न निम्मे होणार आहे. नव्या बसगाडय़ांचा पत्ता नसताना केलेल्या या दरकपातीमुळे बेस्टचा तोटा वाढणार आहे. बसगाडया न वाढल्यामुळे प्रवासी केवळ पाच रुपयांसाठी आपला वेळ वाया घालवत बेस्टची वाट पाहत बसतील का हा देखील प्रश्न आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी या अशक्यप्राय अटी का घातल्या आहेत. त्यांना नक्की बेस्टला मदत करायची आहे की नाही, असा सवाल बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला.
