मुंबई : लोढा हे नाव वापरण्यावरून सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण मार्गाने सोडवण्याबाबत दिलेला सल्ला मान्य असल्याचे अभिषेक आणि अभिनंदन या लोढा बंधुंनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हा वाद मध्यस्थांमार्फत सोडवण्यास सहमती दिली. लोढा बंधुंच्या या भूमिकेनंतर न्यायालयाने दोन्ही भावांमधील वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली.

न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने लोढा बंधुंमधील हा वाद निकाली काढण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्रन यांना पाच आठवड्यांची मुदत दिली. वाद मिटवण्याची प्रक्रिया सकारात्मक होत असल्याचे मध्यस्थांना वाटले, तर वाद मिटवण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल. तथापि, लोढा बंधुंमधील वाद मिटवण्यास मध्यस्थ अपयशी ठरल्यास अभिषेक यांच्या मॅक्रोटॅक डेव्हलपर्स या कंपनीने अंतरिम दिलासा मिळण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या अर्जावर २१ मार्च रोजी सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, मध्यस्थांकडून सर्वप्रथम दोन भावांमधील वाद मिटवला जाईल आणि नंतर आवश्यक वाटल्यास संबंधित इतर पक्षांना मध्यस्थी प्रक्रियेत सामील करून घेतले जाईल, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, मध्यस्थांमार्फत लोढा बंधुंमध्ये तोडगा निघाल्यास त्याचे इतर पक्षांवरही सकारात्मक परिणाम होतील, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

हेही वाचा : मुंबई : रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अभिषेक लोढा यांच्या मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमिटेडने काही दिवसापूर्वी अभिनंदन यांच्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा या कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दावा दाखल केला होता. त्यात, लोढा या व्यापारचिन्हाचे स्वामित्त्वहक्क आपल्याकडे असून इतर कोणीही ते वापरू शकत नाही. त्यामुळे, लोढा हे व्यापारचिन्ह वापरण्यापासून अभिनंदन आणि त्यांच्या कंपनीला कायमची मनाई करण्याची मागणी अभिषेक यांनी केली होती. न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या एकलपीठापुढे मागील सुनावणीच्या वेळी हा वाद दोन भावांमधील असल्याचे दिसते, असे नमूद केले होते. तसेच, लोढा या नावावरून सुरू असलेला वाद दोन बंधु मध्यस्थांमार्फत सोडवण्यास तयार आहेत का ? अशी विचारणा केली होती. त्याचवेळी. वादाशी संबंधित पक्षकार मध्यस्थांद्वारे हा वाद सोडवण्यासाठी तयार असल्यास त्यांनी तसे स्पष्ट करावे. त्यानंतर, माजी मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची हा वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली जाईल. त्याचप्रमाणे, ही कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे त्यांना सांगितले जाईल, असेही न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी स्पष्ट केले होते.