मुंबई : अ‍ॅप आधारित टॅक्सी चालकांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने आणि उबरने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने, चालकांनी उबर अ‍ॅप ‘अनइन्स्टॉल’ करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना उबरवरील टॅक्सी सेवा मिळणे अवघड होण्याची शक्यता आहे. परंतु, चालक आणि अ‍ॅग्रीगेटर्स कंपनीच्या वादात प्रवासी भरडला जाणार आहे.
दरम्यान, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीओ) निश्चित केलेले दर सर्व अ‍ॅप आधारित सेवेसाठी लागू केले जावे, अशी मुख्य मागणी चालकांची होती. तसेच, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे दर आकारल्यामुळे, प्रवाशांच्या तक्रारीची शहानिशा न करता किरकोळ कारणांवरून परस्पर आयडी ब्लॉक केले होते, ते सर्व आयडी त्वरित चालू करावेत, अशी मागणी संप काळात चालकांनी लावून धरली होती.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने, ‘ओन्ली मीटर’द्वारे प्रवासी भाडे आकारणे बंद होण्याची शक्यता आहे.
मध्यस्थीची भूमिका
प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरणला (आरटीए) याबाबत कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. राज्यात राज्य सरकारचा अ‍ॅग्रीगेटर्स कायदा २०२५ लागू झाल्यानंतर, कायद्याच्या नियमावलीनुसार कार्यवाही केली जाईल, असे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले. अ‍ॅग्रीगेटर्स आणि चालक आणि प्रवासी यांच्यामध्ये मध्यस्थीच्या भूमिकेत आरटीओ विभाग राहील, असे प्रभारी अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी सांगितले.
अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांचे म्हणणे काय?
’ चालकांच्या संघटनेच्या दबावाखाली येऊन ओला, उबर व इतर अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांनी ५० टक्के दर वाढविल्यास, प्रवाशांचे आर्थिक नुकसान होईल.
सध्याची वाहतूक सेवा लाखो दैनंदिन प्रवाशांच्या हिताची आहे. परंतु, दबावाखाली येऊन भाडेवाढ केल्याने, प्रवाशांची मागणी कमी होऊन आणि दीर्घकाळात चालकांना नुकसान होईल, असे एका आघाडीच्या कॅब अ‍ॅग्रीगेटरच्या सूत्रांनी सांगितले.
’ उबर कंपनीच्या अ‍ॅप्लीकेशनवर २५ जुलै २०२५ पासून सर्व चालक बहिष्कार घालणार आहेत, असे महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले.
