मुंबई : राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरिता नैसर्गिक संसाधने जतन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असून या प्रकल्पासाठी पुढील ५ वर्षांसाठी १७२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च येईल. महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वान, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोडय़ा पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे सात महत्त्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील सात घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरिता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पर्यंत राबवविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरूपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे. दरम्यान, यशस्वी संवर्धनविषयक पद्धतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करून प्रमाणीकरण करणे, विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मकदृष्टया यशस्वी संवर्धनविषयक पद्धतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्न सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे हे यात समाविष्ट आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळास केंद्रस्थ यंत्रणा घोषित करण्यात येईल व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापित करण्यात येईल. प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्याकरिता त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येतील. प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी सात घटकांकरिता १७२ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च येईल. जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्याआधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करून त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल. वनक्षेत्रांचे पुनर्निर्माण, दुर्मीळ-नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्त्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल. जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना सक्षम करता येईल. माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण होऊन जैवविविधतेसंबंधीची माहिती अद्ययावत ठेवता येणार आहे. २७२ कोटी खर्चून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण मुंबई : राज्यात १९ जिल्ह्यांमध्ये ह्रदयविकारावरील उपचारासाठी अत्याधुनिक कॅथलॅब सुरू करण्याचे तसेच चार ठिकाणी कॅन्सरवरील उपचारासाठी रेडिएशन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तब्बल २७२ कोटी ७१ लाख रुपये या आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस २७२.७१ कोटी रुपये आरोग्य विभागाला उपलब्ध झाले असून या निधीमधून या वैद्यकीय सोयीसुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, बारामती, जालना येथे रेडिएशन ऑन्कॉलॉजीची युनिट स्थापन करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा १९ जिल्ह्यांमध्ये कॅथलॅब, हृदयशस्त्रक्रियेसाठी सीव्हीटीएस ऑपरेशन थिएटर, लॅमिनार ऑपरेशन थिएटर, ईएसडब्ल्युएल मशीन तसेच २५ ते ३० डायलेसिस मशिन्स स्थापन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल.
