मुंबई : बेकायदा इमारत नियमित केली जाऊ शकते, कायद्यात तरतूद आहे का, अशी विचारणा मुंब्रा येथील बेकायदा आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. तसेच शुक्रवापर्यंत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा इमारतींपैकी दोन मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही विचारणा केली. हेही वाचा >>> पुणे-नाशिक अतिजलद रेल्वे मार्गाला मान्यता द्या, मुख्यमंत्र्यांची रेल्वेमंत्र्यांना विनंती तसेच या दोन्ही इमारती अधिकृत असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात नाही, तोपर्यंत इमारत रिकामी करण्यासाठी वेळ देऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर अन्य सात इमारतींतील रहिवाशांप्रमाणेच तुम्हालाही कायद्यानुसार सारखीच वागणूक दिली जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले. यापूर्वीही मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील नागरिकांना पावसाळय़ात त्यांची इमारत पत्त्यासारखी कोसळेल या भीतीने नाही, तर सन्मानित जीवन जगायचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच नऊ इमारतींतील रहिवाशांना इमारती रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते.
