मराठ्यांंना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय रद्द करा, छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

मराठवाड्यातील मराठा समाजास हैद्राबाद गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे तसेच शपथपत्राच्या आधारे ओबीसी दाखला देण्याबाबत सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. या निर्णयास विरोध करीत मागील मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या भुजबळ यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीस हजेरी लावली. या वेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयास आक्षेप घेत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना आठ पानांचे पत्र दिले आहे. या पत्रात आम्ही कुणबी-मराठा आरक्षणासंदर्भातील ऐतिहासिक माहिती त्यांना दिली आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने त्यावर हरकती सूचना मागवणे आवश्यक होते, तसेच ओबीसींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीशीही चर्चा करायला हवी होती असे भुजबळ यांनी सांगितले.

दाखला देण्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप

सरकारने २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात मराठा समाजासाठी ओबीसी दाखल देण्याबाबत जी कार्यपद्धती सांगितली आहे, ती सरकारच्याच यापूर्वीच्या निर्णयांशी फारकत घेणारी तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या विपरीत आहे. या निर्णयातील मराठा समाज या शब्दाला आमचा आक्षेप असून हा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास असल्याचे जाहीर करून सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले आहे.

सरकारने ज्या हैदराबाद गॅझेटबाबत शासन निर्णय काढला आहे त्या गॅझेटबाबत न्या. संदीप शिंदे समितीने यापूर्वीच काम केले आहे. या समितीने हैदराबादला भेट देऊन ४७ हजार ८४५ दस्तावेज तपासून मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या नोंदी आणल्या आहेत. या नोंदीच्या आधारे २ लाख ३९ हजार ६७१ जणांनी ओबीसी दाखल्यांसाठी अर्ज केले असून त्यापैकी २ लाख ३९ हजार २१ लोकांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. तर फक्त ४२८ अर्ज नामंजूर झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा हैदराबाद गॅझेटबाबत शासन निर्णय काढण्यात काहीच अर्थ नाही असे सांगून भुजबळ यांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.