विकासकांना चटई क्षेत्रफळाचा रग्गड फायदा मिळणार; शासनाचा आणखी एक विकासकधार्जिणा निर्णय? जुन्या चाळींतील भाडेकरूंच्या पात्रतेबाबत याआधी जारी झालेले शासन निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबत ‘म्हाडा’च्या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. हा निर्णय वरकरणी भाडेकरूंच्या हिताचा वाटत असला तरी त्याचा प्रत्यक्षात फायदा दक्षिण मुंबईतील बडय़ा विकासकांना होणार आहे. अनेक जुन्या प्रकल्पात विकासकांना दुप्पट चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. भाडेकरूंच्या पात्रतेबाबत गृहनिर्माण विभागाने १६ ऑगस्ट २०१० आणि २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शासन निर्णय जारी केले होते. २०१० च्या निर्णयानुसार, ज्या भाडेकरूंच्या नावे अनेक सलग खोल्या आहेत, त्यांच्या खोल्यांचे क्षेत्रफळ एकत्र करून ते त्या भाडेकरूच्या नावे दाखविण्यात यावे. मात्र सलग नसलेल्या एकापेक्षा अधिक खोल्या असल्यास त्या स्वतंत्र समजून एकापेक्षा अधिक खोल्या दाखवाव्यात, असे त्यात नमूद होते. २०१३ च्या सुधारित निर्णयात, ज्या भाडेकरूंच्या नावे अनेक सलग असलेल्या वा नसलेल्या खोल्या आहेत त्या प्रत्येक स्वतंत्र खोल्यांसाठी भाडेपावती असल्यास स्वतंत्र खोली म्हणून पात्रता निश्चित करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. २०१३ चा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबत प्रस्ताव ‘म्हाडा’ने सादर केला होता. तो गृहनिर्माण विभागाने मान्य केला आहे. याबाबत शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाण्याची शक्यता आहे. वरकरणी हा निर्णय भाडेकरूंच्या हिताचा वाटत असला तरी त्याचा प्रत्यक्षात फायदा विकासकाला वाढीव चटई क्षेत्रफळाच्या रूपाने मिळण्यात आहे. दक्षिण मुंबईतील अनेक रखडलेल्या आलिशान प्रकल्पांना त्याचा फायदा होणार आहे. एका भाडेकरूच्या चाळीत अनेक खोल्या सलग असल्यास त्याचे क्षेत्रफळ एकत्र करून त्या बदल्यात त्याला आतापर्यंत एकच खोली देण्यात येत होती. २०१३ च्या निर्णयानंतर अशा भाडेकरूंनास्वतंत्र खोली देण्यात आली. एका भाडेकरूच्या प्रत्येकी १५० चौरस फुटांच्या तीन खोल्या असतील तर त्याला या निर्णयाने किमान ३०० चौरस फुटांच्या तीन खोल्या मिळतील. पूर्वी त्याऐवजी फक्त एकच ४५० चौरस फुटांची खोली मिळत होती. आता तीन वेगळ्या खोल्या मिळत असल्याने भाडेकरूंचा फायदा असला तरी विकासकाच्या चटई क्षेत्रफळातही वाढ होणार आहे. मूळ चटई क्षेत्रफळासह विकासकाला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार पुनर्वसनासाठी वापरलेल्या बिल्टअप चटई क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रफळ मिळते. या जुन्या चाळीत विकासकांनी भाडेकरूंकडून अनेक खोल्या विकत घेऊन स्वत:च्या नावावर केल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा खरा फायदा विकासकांनाच अधिक होणार आहे. पात्रतेबाबत २०१० आणि २०१३ ची परिपत्रके पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. परंतु त्यामुळे असंख्य भाडेकरूंवरील अन्याय दूर होणार आहे. हा प्रस्ताव विकासकांच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप केला जात असला तरी भाडेकरूंचे भले होणार आहे हे महत्त्वाचे आहे. - सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ
