नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या सागरी किनारा मार्गाच्या (कोस्टल रोड) पूर्ण प्रकल्पाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. कोस्टल रोडला परवानगी मिळाल्याने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटण्यास हातभार लागणार असून इंधनबचतीच्या दृष्टीनेही कोस्टल रोड महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सकाळी आणि संध्याकाळच्या सुमारास दक्षिण मुंबईतून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाण्यासाठी वाहनचालकांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीदरम्यान ३५ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोड उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हा महत्त्वाकांक्षी मार्ग उभारण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर सोपविण्यात आली होती.
कोस्टल रोड प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील मार्गाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली होती. या मार्गातील दुसऱ्या टप्प्याला बुधवारी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कोस्टल रोड हा शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेचा विषय होता. केंद्र सरकारने कोस्टल रोडला मंजुरी देऊन शिवसेनेला रिटर्न गिफ्ट दिल्याची चर्चाही रंगली आहे. शिवसेनेने जीएसटीला पाठिंबा दर्शवल्याने सरकारने रिटर्न गिफ्ट म्हणून कोस्टल रोडला परवानगी दिल्याची चर्चा आहे.
प्रिन्सेस ट्रीट ते कांदिवलीदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या सागरी किनारा मार्ग पश्चिम आणि उत्तर अशा दोन टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात दक्षिण मुंबईमधील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीदरम्यान ९.९८ कि.मी. लांबीचा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात समुद्रामध्ये ८९ हेक्टर क्षेत्रात भरणी करण्यात येणार आहे. या टप्प्यासाठी ५३०३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या मार्गामुळे प्रवासाची वेळ ७० टक्क्यांनी कमी होईल आणि ३४ टक्के इंधनाची बचत होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या दोन्ही टप्प्यांना मंजुरी मिळाल्याने कोस्टल रोडचे काम मार्गी लागू शकेल.
