मुंबई : उसाचा रस किंवा मळीपासून इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध केंद्र सरकारे हटविले असून देशभरातील कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले सुमारे तीन हजार कोटींचे इथेनॉल खरेदी करण्याचे आदेश पेट्रोलियम कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सुमारे ११०० कोटींचे इथेनॉल खरेदी करण्याची प्रक्रिया पेट्रोलियम कंपन्यांनी सुरू केली असून त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. देशातील साखरटंचाई आणि साखरेच्या दरातील चढउतार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ डिसेंबर २०२३ रोजी उसाचा रस आणि बी- हेवी मोलाईसेस(मळी) पासून इथेनॉल उत्पादन आणि खरेदीवर बंदी घातली होती. केंद्राने ही बंदी घातली त्या वेळी देशभरात सुमारे पाच ते सात लाख टन मळीचा ( बी- हेवी मोलाईसेस) साठा शिल्लक होता. एकट्या महाराष्ट्रात उसाचा रस, मळीचा सुमारे ११०० कोटींच्या किमतीचा साठा गेल्या सहा महिन्यांपासून शिल्लक आहे. त्याचे वेळीच इथेनॉलमध्ये रूपांतर केले झाले नाही तर हा साठा वाया जाणार आहे. याची उपयुक्तता संपण्यापूर्वी इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याची विनंती राज्य साखर संघ आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी याबाबतची समस्या केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनीही सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी केली होती. त्या वेळी देशातील साखर हंगाम संपल्यानंतर याबाबत विचार करण्याची ग्वाही शहा यांनी दिली होती. पहिल्या टप्प्यात ६६ कोटी लिटर खरेदी देशातील साखर हंगाम संपल्यानंतर आता हे निर्बंध हटविण्यात आले असून देशभरात कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या ऊस रस आणि मळीपासून तयार होणारे इथेनॉल खरेदी करण्याचे आदेश पेट्रोलियम कंपन्याना दिले आहेत. त्यानुसार इंडियन आइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लि. या तेल कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६६ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असून त्यानुसार कारखान्यांनी देकार सादर करायचे आहेत. सध्या कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या मळी आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करून त्याचा पुरवठा कारखान्यांनी तेल कंपन्यांना करायचा आहे. त्यासाठीचा दर निविदेच्या माध्यमातून कारखान्यांनी भरायचा असून या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. - संजय खताळ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक
