मुंबई: चंदा आणि दीपक कोचर यांचे अटक व सीबीआय कोठडीला आव्हान; उच्च न्यायालयाचा मात्र तातडीच्या सुनावणीसाठी नकार

कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने शुक्रवारी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केली होती. त्यानंतर शनिवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. या कोठडीत २८ डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोचर दाम्पत्याने मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटक आणि कोठडीला आव्हान दिले.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : नवा दहशतवाद!

न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर कोचर यांचे वकील कुशल मोर यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. कोचर दाम्पत्याला शुक्रवारी अटक करण्यात आली. मात्र त्यांच्यावर जानेवारी २०१९ मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. आवश्यक त्या पूर्वपरवानगीशिवाय हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे कोचर यांना करण्यात आलेली अटक आणि त्यांना विशेष न्यायालयाने सुनावलेली कोठडी बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांची अटक बेकायदा ठरवून कोठडी रद्द करण्याची मागणी मोर यांनी न्यायालयाकडे केली. शिवाय गेली चार वर्षे सीबीआयने काहीही केलेले नाही, असेही कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायालयाने मात्र हे प्रकरण तातडीच्या सुनावणीचे नाही. त्यामुळे कोचर दाम्पत्याने नियमित न्यायालयाकडे दाद मागावी किंवा जामिनासाठी अर्ज करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कोचर दाम्पत्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: चंदा कोचर यांच्यासाठी पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉन कसे ठरले डोकेदुखी? काय आहे 3250 कोटींच्या कर्जाचं प्रकरण?

चंदा कोचर या बँकेच्या व्यवस्थाकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉनला दिलेल्या सहा कर्जासंदर्भात २०१९ मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी कोचर दाम्पत्याला अटक करण्यात आली आहे. या कर्जांमुळे बँकेचे १,८७५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. चंदा कोचर यांनी वैयक्तिक हितासाठी पदाचा दुरूपयोग करून व्हिडीओकॉनला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, असा सीबीआयचा आरोप आहे. धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांनी एकत्र येऊन न्यूपॉवर रिन्यूएबल ही कंपनी स्थापन केली होती. त्या कंपनीच्या नावावर ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. याशिवाय व्हिडीओकॉन समूहाच्या पाच कंपन्यांच्या नावावर तीन हजार २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. मात्र ८६ टक्के रक्कम म्हणजेच २,८१० कोटी रुपयांची परतफेड करण्यात आलेली नाही, असाही सीबीआयचा आरोप आहे