औरंगाबाद येथील बेकायदा धार्मिक स्थळावर कारवाईसाठी गेलेल्या तहसीलदाराला शिवीगाळ करून आणि धमकावून कारवाईत अडथळा आणणारे शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. औरंगाबादेतील ही घटना खरी असल्यास ती खूपच गंभीर आहे, असे नमूद करत नेमके काय घडले याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
दरम्यान, रस्तोरस्ती उभ्या राहिलेल्या २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर नऊ महिन्यांत कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी या वेळी न्यायालयाला दिली. मात्र त्याच वेळी असे असले तरी ही कारवाई दिवाळीनंतर सुरू करण्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. भगवानजी रयानी यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी रयानी यांनी गुरुवारी औरंगाबाद येथील खैरे यांच्याबाबत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेले वृत्त न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेत नेमके काय घडले हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत.