मुंबई : स्थावर संपदा नियमन म्हणजेच रेरा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू होऊन पाच वर्षे झाली असली तरी विकासकांच्या काही जुन्या प्रथा रेरा कायद्यातील तरतुदींना चक्क हरताळ फासून राजरोसपणे चालू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे वर्ष वा दोन वर्षांचे आगाऊ देखभाल शुल्क आकारणे हे रेरा कायद्याशी विसंगत असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्या निदर्शनास आणून देत, ती प्रथा बंद करण्याची मागणी केली आहे. रेरा कायद्याच्या कलम ११ (४) (इ) नुसार, गृहप्रकल्पातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने त्वरित घर खरेदीदार ग्राहकांची सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे बंधन कायद्यात आहे. हे कायदेशीर बंधन न जुमानता घराचा ताबा देताना घर खरेदीदारांकडून एक वा दोन वर्षांचा इमारतीचा देखभाल खर्च विकासक आगाऊ वसूल करताना आढळतात. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने लगेच सहकारी संस्था स्थापन करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन पाळले तर घराचा ताबा देतेवेळी सर्व घर खरेदीदारांची सहकारी संस्था अस्तित्वात असू शकते. त्यामुळे सदनिकांचा ताबा घेतल्यावर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारीसुद्धा घर खरेदीदारांची संस्था घेऊ शकते. किंबहुना तशी ती घ्यावी असे रेरा कायद्यात अभिप्रेत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकांनी आता अशा प्रकारे घराचा ताबा देताना एक वा दोन वर्षांच्या देखभाल खर्चाची मागणी ग्राहकांकडून करणे हे रेरा कायद्यातील तरतुदींशी संपूर्णपणे विसंगत आहे, असा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे. हेही वाचा - “…तर मुंबई, लंडन, न्यूयॉर्कसारखी मोठी शहरं समुद्रात बुडतील”, संयुक्त राष्ट्रांचा इशारा हेही वाचा - मुंबई : ‘मेट्रो ३’चे ७९ टक्के काम पूर्ण, आरे ते बीकेसी टप्पा प्रगतीपथावर इमारतीचे ताबा पत्र प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांत विकासकाने सदर इमारतीचे मालकी हक्कसुद्धा त्या घर खरेदीदारांच्या संस्थेच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे बंधन (कन्वेयन्स) रेरा कायद्याच्या कलम १७ द्वारे विकासकांवर घालण्यात आले आहे. या सर्व कायदेशीर तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर विकासक एक वा दोन वर्षांच्या देखभालीसाठी ताबा देताना आगाऊ रकमा मागूच कसे शकतात, असा मूलभूत प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला असून महारेराने विकासकांना याबाबतीत सक्त निर्देश जारी करून अशा प्रकारे देखभाल खर्चासाठी रकमा मागण्याची प्रथा त्वरित बंद करावी, अशी मागणी महारेरा अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच, ५० टक्यांहून अधिक सदनिकांची विक्री होताच सहकारी संस्था स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही विकासकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे, अशीही मागणी केली आहे.
