उरण : रायगडमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिडको, एमएमआरडीए किंवा कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने विकासाचे नियोजन करण्यापूर्वी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात घ्यावे. त्यांचा सहभाग या नियोजनात घ्यावा अशा सूचना शेतकरी म्हणून सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव सुधाकर पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे केल्या आहे.

यात नियोजन करताना सरकारने प्रथम गावठाण विस्तार करून सर्व घरे नियमित करावीत. रायगडमधील गावांच्या मूळ गावठाणांचा विस्तार मागील शंभर वर्षांपासून झालेला नाही. या काळात कुटुंबाची वाढ झाल्यामुळे ग्रामस्थांना मूळ गावठाणांबाहेर गरजेपोटी घरे बांधावी लागली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या सर्वच गावांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के घरे मूळ गावठाणाबाहेर आहेत.

Webcasting of pubs and bar Collectors proposal to implement project in Pune on pilot basis
मतदान केंद्रांप्रमाणेच मद्यालयांचे ‘वेबकास्टिंग’? प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यात प्रकल्प राबविण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव
Money Mantra, transit fare,
Money Mantra: पुनर्विकासादरम्यान मिळणाऱ्या ट्रान्झिट भाड्यावर कर भरावा लागतो का?
Tejas Garge, Hearing,
तेजस गर्गे अटकपूर्व जामीन अर्जावर शनिवारी सुनावणी
Unannounced shutdown in Kalyan city due to Prime Minister Narendra Modis meeting
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेने कल्याण शहर अघोषित बंद
Kolhapur Municipal Officer, Kolhapur Municipal Officer Suspended, Unauthorized Tree Felling, Unauthorized Tree Felling in Padmaraje Park, Kolhapur news, Kolhapur municipalitya, marathi news,
कोल्हापूर महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे निलंबित; पद्माराजे उद्यान्यातील वृक्षतोड प्रकरण भोवले
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani ordered to speed up process of auctioning seized goods of defaulters
थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश
Mumbai Municipal corporation, bmc, Mumbai Municipal Administration, bmc Urges Caution Against Street Food, stale food, summer, rising temperature, marathi news, summer news, bmc news
उन्हाळ्यात रस्त्यावरील उघडे, शिळे अन्न खाणे टाळावे, अन्नविषबाधा घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे आवाहन
mumbai municipal corporation seizes six motor garages for non payment of property tax
मालमत्ता कर न भरणाऱ्या सहा मोटार गॅरेजवर जप्तीच मालमत्ता करवसुलीसाठी महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाईला सुरुवात

हेही वाचा – खारघरमधील तरुणीवर अत्याचार

हेही वाचा – ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?

२०१३ चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा

शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगार, पुनर्वसनाचे फायदे मिळावेत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांना विश्वासात घेऊन जमीन संपादन व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने २०१३ साली भूसंपादनाचा नवीन कायदा पारित केलेला आहे. सरकारने तो न डावलता त्याचा वापर करून या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थानिक रेडिरेकनरच्या किमान चारपट मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय रोजगार, पुनर्वसन आदी बाबींचाही त्यात समावेश आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांचे मत जाणून घेण्याचंही त्यात प्रावधान आहे. २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या हयातीतच जमिनीचा मोबदला मिळून ते त्याचा उपभोग घेऊ शकतात.