निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात

राज्य सरकारतर्फे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीला विरोध करण्यात आला, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना व वरळी पोलिसांना याचिकेबाबत आणि शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीबाबत कळवण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यानंतर, धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली.

आणखी वाचा

मुंबई : जयभीमनगर प्रकरण; झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

राज्यभरातील ‘आरटीओ’चे कामकाज ठप्प, संपकर्ते कर्मचारी म्हणतात…

शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, कायदासुव्यवस्था ढासळली; काँग्रेसची राज्यपालांकडे तक्रार

केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई

धनगरांना आरक्षण दिले तर ८५ मतदार संघात भूमिका घेऊ, आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीचा राज्य सरकारला इशारा

बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

हेही वाचा – छत्रपती संभाजीनगरातील ९४१ सदनिका, ३६१ भूखंडांची सोडत जाहीर, अर्ज विक्री-स्वीकृतीला सुरुवात

हेही वाचा – चित्रपटसृष्टीने आपल्याला अनेकदा अपमानित केले, कंगना राणावतचा न्यायालयात दावा

धर्मादाय आयुक्तालयात आधीच अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यात, या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यात आल्यास धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होईल, असा दावा करून धर्मादाय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयुक्तांचे पत्र रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. आयुक्तालयातील १३० पैकी ६० कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यातही, न्यायालयीन लिपिकांसारख्या विशिष्ट व्यक्तींची मागणी केली जात आहे. काही लिपिक निवडणूक काम करत असल्याने आयुक्तालयातील एका न्यायदालनाचे काम सध्या बंद असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक काम केले नाही, तर वरळी पोलिसांतर्फे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. धर्मादाय आयुक्त हे जिल्हा प्रधान न्यायाधीशाच्या समकक्षी आहेत. असे असताना सरकारकडून इशारा दिला जात असल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.