मुंबईतील ‘भुजबळ’कृत २९ एकर शासकीय भूखंड बिल्डरांच्या घशात?

दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’ खासगीकरणाच्या माध्यमातून काहीएक खर्च न करता बांधून घेतल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचा उदोउदो केला जात असला तरी या खासगीकरणाच्या धोरणानुसार शासकीय कार्यालये बांधून घेताना मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणचे एकूण २९ एकरचे शासकीय भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आले आहेत. बाजारभावानुसार या भूखंडांचे मूल्य पाहता शासनाच्या तिजोरीला कोटय़वधी रुपयांचा खड्डा पडल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. हे सर्व प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राबविले जात आहेत. यामध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
‘शासकीय इमारती बांधून घेण्याच्या बदल्यात शासकीय भूखंड’ या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने विविध बिल्डरना वाटलेली खिरापत पाहता भोवळच यावी.  या योजनेनुसार अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाचा ६ एकरांचा भूखंड बिल्डरला देताना त्याच भूखंडावरील प्रादेशिक परिवहन विभागाची सुसज्ज इमारत, मलबार हिल येथील शासनाचे हायमाऊंट अतिथिगृह आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधून घेण्यात आले. या भूखंडापैकी सुमारे साडेचार एकर भूखंड बिल्डरने चाचणी ट्रॅकसाठी शासनाला परत करावयाचा आहे. या भूखंडावर बिल्डरला आठ लाख चौरस फूट चटई क्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी मिळणार आहे. या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्र सदनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात भुजबळ यांची दिल्लीत स्तुती करण्यात आली. परंतु अंधेरी आरटीओचा हा भूखंड वगळला तर इतर सुमारे २९ एकर भूखंड बिल्डरांना अतिशय माफक अटींवर आंदण देण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून आढळून येते.
चेंबूर येथील भिक्षागृह सुमारे १५ एकर भूखंडावर उभे आहे. या भूखंडावर राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाचा ताबा आहे. मात्र पुनर्विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विनंती करण्यात आली. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीची मंजुरी घेऊन सार्वजनिक विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये मे. झील व्हेन्चर्स यांची निविदा सरस ठरली. त्यांना सुमारे १५ लाख चौरस फूट बांधकामाची शासकीय कार्यालये बांधून देण्याच्या मोबदल्यात तब्बल १० एकर भूखंड बहाल करण्यात आला आहे. या व्यवहारातून बिल्डरला विकण्यासाठी तब्बल ३० लाख चौरस फूट बांधकाम उपलब्ध होणार आहे. ९९ वर्षांच्या लीजवर हा भूखंड दिल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी बिल्डरांची मात्र चांदी झाली आहे.
दुसरे प्रकरण आहे घाटकोपर प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या सुमारे सहा एकर भूखंडाचे. या भूखंडावर आरटीओचे आरक्षण आहे. हा भूखंड ‘आर्यन बिल्डर’ला आंदण देण्यात आला आहे.
 यापोटी शासनाला फक्त २२ हजार चौरस फुटांचे बांधकाम करून मिळणार आहे. या ठिकाणी झोपु योजनेसाठी शासनाच्या वतीने इतर खात्यांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिली असली तरी त्यावर नियंत्रण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. अंधेरी,  चार बंगला येथील ‘मुद्रण कामगार नगर’चा ९ एकरचा भूखंड, सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालयाचा चार एकरचा भूखंडही अशाच पद्धतीने बिल्डरला बहाल करण्यात आला आहे.
* चेंबूर भिक्षागृह – १० एकर
* घाटकोपर आरटीओ – सहा एकर
* मुद्रण कामगार नगर, अंधेरी – नऊ एकर
* राज्य ग्रंथालय इमारत,  सांताक्रूझ – चार एकर