संजय बापट
मुंबई : मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांनी ‘काम करावे’, ‘निधी मंजूर’ असे काहीही शेरे निवेदनावर लिहिले तरी काम होईलच, असे नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी निवेदनावर नोंदवलेला शेरा हा अंतिम समजण्यात येऊ नये, असा आदेशच सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खातेप्रमुखांना दिला आहे.
शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामाचा, निर्णयांचा झपाटा सुरू आहे. ‘हे सरकार जनतेचे असून, ते घेणाऱ्यांचे नव्हे, देणाऱ्यांचे आहे’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार नमूद केले आहे. त्यातूनच सहकारी लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते नागरिकांच्या आग्रहाखातर अनेकदा नियमात न बसणारे शेरे संबंधितांच्या निवेदनावर लिहिले जातात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वा मंत्र्यांचे शेरे असलेली निवेदने संबंधित विभागांकडे गेल्यावर नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
मंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे नियमात न बसणारे आदेश काढण्यात आल्यानंतर त्यांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ लागल्या. काही प्रकरणांत तर मंत्रीच अडचणीत येऊन मंत्रीपदही गमावण्याची आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची आफत मंत्र्यांवर ओढावू शकते. त्यामुळे मंत्री अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी सरकारने आता प्रशासनाची ढाल पुढे केली आहे. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या अर्ज किंवा निवेदनावर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लिहिलेले शेरे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम समजण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून शेऱ्यांसह प्राप्त होणारे अर्ज, निवदने यांची नियम, अधिनियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकातील तरतुदींनुसार गुणवत्तापूर्ण तपासणी करून त्यांचा परिणामकारक निपटारा करावा आणि त्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, याची दक्षता घेण्याच्या सूूचना सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ज्या अर्ज किंवा निवेदनावरील आदेश, शेरे कायदे, नियम किंवा शासन निर्णयात बसणारे असतील ते मान्य करावेत. मात्र ते नियमात बसणारे नसतील तर, विनंती मान्य करता येणार नसल्याची खात्री झाल्यानंतर संबंधित मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावी आणि त्यानंतर संबंधितांनी मान्यता दिल्यास तसा निर्णय घ्यावा. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत निवेदनावरील मंत्र्यांचा शेरा हा अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मंत्र्यांना दिलासा, अधिकारी रोषाचे धनी
निवेदनावरील मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांच्या शेऱ्यानुसार कामे करण्यासाठी आमदार, सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रशासनावर दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागाच्या या नव्या आदेशामुळे आगामी काळात मंत्र्यांची सुटका होईल. अधिकाऱ्यांना मात्र लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.
