मुंबई : ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयका’वर ‘संयुक्त चिकित्सा समिती’मध्ये सविस्तर चर्चा झाली होती. विधेयकाचा सुधारित मसुदा सर्व सदस्यांना दाखवण्यात आला होता. समितीच्या सर्व आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले हाेते. मात्र पक्षाने जाब विचारल्यावर विरोधकांनी भूमिका बदलली असून ते कांगावा करत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी सायंकाळी संस्थगित झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
‘संयुक्त चिकित्सा समिती’मध्ये महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकावर पाच बैठका पार पडल्या. त्यावेळी प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विरोधकांच्या साऱ्या शंकांचे निरसन करण्यात आले होते. विरोधकांच्या बहुतांश सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. विधेयकाचा सुधारित मसुदा समितीसमोर ठेवण्याची पद्धत आहे. आम्हाला विधेयकाचा मसुदा दाखवला नव्हता, हे विरोधकांचे म्हणणे खोटे आहे’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘विरोधकांचे समितीमध्ये शंकाचे निरसन झाले नव्हते, तर त्यांना विरोधी मत नोंदविण्याचा पर्याय होता. तसा विरोध त्यांनी लेखी दिला नाही. त्यंनी लेखी विरोध नोंदविला असता तर त्यांना विधेयकावर सभागृहात बोलता आले असते. विधेयक मंजुरीनंतर विरोधकांना जेव्हा पक्षाकडून जाब विचारला गेला, त्यानंतर त्यांनी भूमिका बदलली. या विधेयकावर १२ हजार ५०० सूचना आल्या होत्या. त्यातील अनेक सूचना विधेयकाशी विसंगत आहेत. अनेक सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
‘अनुसूचित जाती’च्या व्यक्तीने हिंदू, शिख व बौद्ध धर्माव्यतीरिक्त इतर धर्माचा स्वीकार केल्यास त्याचे आरक्षण रद्द होते, हा निर्णय सरकारचा नसून सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा योग्य वेळेत सोडवण्यात येईल. इस्लामपुरचे नाव पूर्वी ईश्वरपुर होते, म्हणूत ते बदलण्यात आले. गोपीचंद पडळकर यांना विरोधकांकडून कायम लक्ष्य केले जाते. सभागृहात शिस्त राखण्याचा प्रयत्न होईल. दर पाच वर्षांनी शेतकरी कर्जमाफी शक्य नाही. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
१. विरोधकांनी सभागृहात चर्चा न करता विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर निषेध आंदोलन करण्यात शक्ती खर्च केली. विरोधक खोटे प्रश्न विचारतात आणि उत्तरावेळी सभागृहातून पळ काढतात, असा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.
२. या अधिवेशनामध्ये विरोधकांमध्ये उदासिनता दिसली. पूर्वी एका दिवसात सहासात विधेयके मंजुर केली जात असत. आम्ही विधेयकावर पुरेशी चर्चा केली. ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंजुरी ही अधिवेशनाची उपलब्धी आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
