राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चामध्ये भरघोस वाढ करतानाच कृषी आणि ग्रामविकासासाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासोबत शेतकरी, महिला, उद्योजक, तरुण अशा सर्वघटकांचा विचार करतानाच ग्रामीण आणि शहरी भाग असा सुयोग्य समतोलही यातून साधण्यात आला आहे. यातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चितपणे गती येईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.विविध अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणसाला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करुन फडणवीस म्हणाले, सिंचनासाठी केलेली ७२७२ कोटींची भरीव तरतूद, ग्रामीण रस्ते विकासासाठी ३००० कोटी तसेच यासाठीच्या इतर तरतुदींसह एकूण रस्ते विकासासाठी ६००० कोटी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ८१० कोटी, उद्योग-पर्यटन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी ३१५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्‍यातून हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांचे हित जोपासणारा असल्याचे दिसून आले आहे.शेती क्षेत्रावर सध्या आलेले संकट आणि या क्षेत्राची नकारात्मक वाढ थांबविण्यासाठी विकेंद्रित पाणी साठे तयार करणे, सिंचनाच्या मोठ्या प्रमाणात सोयी तयार करणे, आपत्ती निवारण योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना आदींमुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासाला मोठीच चालना मिळणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १००० कोटींची तरतूद केल्याने सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून टंचाईमुक्त गावांचे स्वप्न साकार करता येणार आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यासाठी मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना महत्त्वपूर्ण असून, या नवीन योजनेद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणासह संबंधित साऱ्याच योजनांचे एकत्रिकरण करून शेतीची उत्पादकता निश्चितपणे वाढवितायेणार आहे. यातून राज्यातील दुर्लक्षित साधन-संपत्तीचे दरवाजे पुन्हा खुले करण्याचाही प्रामाणिक प्रयत्न झालेला आहे. तसेच राज्याची भांडवली गुंतवणूक वाढून त्याद्वारे राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर दिला गेलेला भर अतिशय स्तुत्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
