टोलवरून बरीच चर्चा सुरू असताना एस. टी. बसेसना टोलमुक्ती देण्यापाठोपाठ मुंबईतील ‘आरे’ कॉलनीतून ये-जा करणाऱ्या वाहनांना टोल कशाला, असा सवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीच्या बैठकीतच केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा विषयक उपसमितीच्या बैठकीत नव्या टोल धोरणावर चर्चा करण्यात आली. नव्या धोरणात ठेकेदारांवर काही बंधने आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच कि.मी.ला आकारण्यात येणाऱ्या दराबाबत काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. टोल नाक्यांवर लागणारी रांग आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशीच सूचना मंत्र्यांनी
केली.
सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. पण हे खासगीकरण करताना ठेकेदाराला झुकते माप देण्यास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध आहे. राज्यात सध्या एस. टी. बसेससाठी टोल आकारणी केली जाते. नव्या निविदांमध्ये एस. टी.ला टोलमाफी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. बुधवारच्या बैठकीत मनमाड जवळील रस्त्याच्या खासगीकरणाच्या निविदेत एस.टी. बसेसना टोलमुक्ती देण्याची अट घालण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
मुंबईतील ‘आरे’ कॉलनीतील रस्त्याचे खासगीकरणातून काम करताना पुढील १६ वर्षे टोल आकारण्याचा प्रस्ताव बैठकीत आला होता. यामध्ये दुचाकींकडूनही टोल आकारण्याची अट होती. राज्यात कोठेही दुचाकींसाठी टोल आकारला जात नाही. मग येथेच टोल कशाला, असा मुद्दा चर्चेत आला. मुंबईतील हा रस्ता असल्याने मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून या रस्त्याचे काम करावे म्हणून मुख्य सचिवांना महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच सिमेंटीकरण करण्यात आल्यास रस्त्याच्या देखभालीसाठी खर्च येणार नाही, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे आरे कॉलनीतील रस्त्यावरून ये-जा करण्याकरिता सध्या आकारण्यात येणारा टोल रद्द होईल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
टोल धोरणावर अधिक अभ्यास करण्याची सूचना काही मंत्र्यांनी केली. यामुळे बुधवारच्या बैठकीत टोल धोरणावर कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र टोल धोरण तयार करताना सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल व त्यांची लूट होणार नाही ही खबरदारी सरकार घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टोलबाबत सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. अशा वेळी नव्या धोरणात वाहनचालकांना त्रास होईल अशी तरतूद करण्यात येऊ नये, असाच आग्रह काही मंत्र्यांनी धरला होता.