नियोजित जागेवरच विमानतळ प्रकल्प उभा करता यावा यासाठी सिडकोने आता हरतऱ्हेने प्रयत्न सुरू केले असून ज्या दिवशी भूसंपादनाचा करार केला जाईल, त्याच दिवशी शेतकऱ्यांना मोबदल्यापोटी देण्यात येणाऱ्या भूखंडाचे वाटप केले जाईल, अशी घोषणा सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी शुक्रवारी केली. हा विरोध कायम राहिल्यास पनवेलपासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर वाहणाऱ्या खाडीच्या पात्रात साडेबाराशे हेक्टर जागेवर भराव टाकून विमानतळ उभारण्याचा पर्याय सिडकोपुढे आहे, असा दावाही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
विमानतळ प्रकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी भाटिया यांनी शुक्रवारी सिडको भवनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. नियोजित जागेवर विमानतळ उभे करण्यातील ९५ टक्के अडचणी दूर झाल्या आहेत. १६ गावांपैकी १० ते १२ गावांमधील ग्रामस्थांना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पुनर्वसन पॅकेज मान्य आहे. काही गावांमध्ये यासंबंधी संभ्रमाचे वातावरण असून ते दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तरीही विरोध कायम राहिल्यास पनवेल शहरापासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका खाडीच्या मधोमध कृत्रिम बेट तयार करून विमानतळ उभे करता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे, असा दावा भाटिया यांनी केला. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांपैकी काही गावांमधील ग्रामस्थांना ३५ टक्के इतकी जमीन हवी आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये बदल करणे आता शक्य नाही, असेही भाटिया यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनाविषयीची पत्रे येत्या शनिवारपासून प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये वाटली जाणार आहेत. या पत्रांचा अभ्यास करून प्रकल्पग्रस्तांनी त्यास संमती द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ज्या दिवशी प्रकल्पग्रस्त सिडकोसोबत भूसंपादनाचा करार करतील त्याच दिवशी त्यांचा भूखंड वाटप केल्याचे पत्र दिले जाईल, असेही भाटिया यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनासंबंधी सर्वेक्षण करण्यास लवकरच सुरुवात करण्यात येणार असून निविदा प्रक्रियेची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. येत्या २०१७ पर्यंत विमानाचे उड्डाण करण्याचे लक्ष्य आखण्यात आले आहे, असा दावाही भाटिया यांनी या वेळी केला.