शहरबात : चौकट बदलली, पण गुन्हे थांबतील?

भरतीपासून निवृत्तीपर्यंत पोलिसांची प्रत्येक कृती नियमावलीनुसार (मॅन्युअल) होणे अपेक्षित आहे. नियमावलीच्या चौकटीबाहेरील कृत्य शिस्तभंग ठरते. पोलीस दलाची संहिता, बायबल वगैरे उल्लेख होणारी ही नियमावली गेल्या सव्वाशे वर्षांत दोनदाच अद्ययावत करण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५९मध्ये तसे करण्यात आले. त्यानंतर या नियमावलीनुसार आजपावेतो पोलीस दलाचे काम सुरू होते. मात्र, आता नव्याने नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पोलिसांची ही नवी चौकट गुन्हे किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यास समर्थ ठरेल?

१९५९नंतर अस्तित्वात आलेले कायदे, सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी जारी के लेल्या आदेश-सूचनांचे संकलन नव्या नियमावलीत करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ २०००मध्ये अस्तित्वात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार नोंद होणाऱ्या सायबर गुन्ह्य़ांचा तपास कोणी करावा, मोबाइल किं वा संगणक ताब्यात घेताना काय प्रक्रि या अवलंबावी, ही उपकरणे तपासण्याची आदर्श पद्धती, आरोपींची अटक, आरोपपत्र, दोष सिद्ध होण्यासाठी कमाल, किमान पुरावे आदी मार्गदर्शक सूचना, नियम, मर्यादा या नियमावलीत असतील. थोडक्यात सद्यस्थितीतील समाजव्यवस्था, गुन्हे प्रकार, गुन्हेगारी प्रवृत्ती, लोकसहभागाची आवश्यकता आदी बाबींचा विचार करून पोलीस कामकाजाची भरभक्कम चौकट आखण्यात आली.

प्रत्यक्षात कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आणण्यासाठी के लेला गोळीबार, चकमक, अटक-कारवाईविरोधात न्यायालयात खासगी तक्रोर, याचिका दाखल झाल्यास किं वा विभागीय चौकशीची पाळी आल्यास पोलिसांना नियमावलीची आठवण होते. बचाव भक्कम करण्यासाठी नियमावलीतील तरतुदी, सूचनांचे अवलोकन के ले जाते. नियमित कामकाजात मात्र नियमावलीची तंतोतंत अंमलबजावणी होतेच असे नाही. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाकडून(ईडी) टॉप्स ग्रुपच्या कथीत आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत सुरू असलेला तपास. एका आरोपीची पोलीस कोठडी ईडीने वाढवून मागितली. त्यास विरोध करताना आरोपीच्या वकीलाने ईडीने त्यास अवैधरित्या अटक के ल्याचा दावा के ला. या दाव्याला आधार देण्यासाठी वकीलाने फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४१मध्ये के लेल्या सुधारणा पुढे के ल्या. सात वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ात अटक करताना आधी नोटीस देणे अपेक्षित होते, असेही सांगितले. अटक करण्याच्या अधिकारांचा पोलिसांकडून सुरू असलेला गैरवापर थांबविण्यासाठी कलम ४१मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. ही सुधारणाही पोलिसांच्या नव्या नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.

नियमावलीमुळे गुन्हे रोखणे शक्य होईल का? किं वा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालता येईल का? या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी मिळते. सायबर गुन्ह्य़ांचे उदाहरण घेतल्यास घडणारे गुन्हे, नोंद होणारे गुन्हे आणि तपास पूर्ण झालेले गुन्हे यात मोठी तफावत आढळते. डिजिटल युगात आर्थिक फसवणूक, महिलांचा पाठलाग, मानसिक छळ, विकृ त मागण्यांसाठी आणलेले मानसिक दडपण, बदला घेण्यासाठी पडद्याआड राहून के लेली विक्षिप्त कृ ती, या गुन्ह्य़ांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. अशा गुन्ह्य़ांचा तपास करण्यासाठी अद्ययावत तांत्रज्ञान आत्मसात के लेल्या कु शल मनुष्यबळाची गरज आहे. आरोपी देशाच्या एका कोपऱ्यात बसून मुंबईत राहाणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक करतात. या तांत्रिक आणि आंतरराज्यीय तपासात बराच वेळ खर्ची पडतो.

अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी निष्पन्न होतातच असेही नाही. तत्कालीन पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी काळाची गरज ओळखून मुंबईच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर सेल स्थापन के ला. मनुष्यबळाला मूलभूत प्रशिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था के ली. मात्र, सायबर गुन्ह्य़ांचा वेग पाहिल्यास हे प्रयत्नही तोकडे पडू लागले आहेत. सायबर पोलीस दलात कार्यरत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अद्ययावत नियमावली निश्चित फायदेशीर ठरेल. पण कु शल मनुष्यबळ मिळविण्याचे आव्हान कायम राहिल, असेही निरीक्षण नोंदवले. जगात एकाही पोलीस दलाकडे सायबर गुन्हेगारीला पूर्णपणे चाप लावेल, असे कु शल मनुष्यबळ नाही. कारण तंत्रज्ञान झपाटय़ाने बदलते आहे. आज नवे, फायदेशीर किं वा सुलभ वाटणारे तंत्रज्ञान अवघ्या काही दिवसांत तोकडे पडू लागते आणि त्यास पर्याय उपलब्ध होतो. या बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार गुन्ह्य़ांची पद्धतही बदलत जाते. बदलते तंत्रज्ञान आत्मसात करून तपासकामी उपयोगात आणणारे किं वा तपासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान कमीतकमी वेळात आत्मसात करणारे पुरेसे मनुष्यबळ मुंबई, राज्यात नाही. त्यामुळे आरोपींवर कायद्याचा, कारवाईचा धाक नाही. गुन्ह्य़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. अशा परिस्थितीत जास्तीत जास्त जनजागृती करून गुन्हे घडतील अशी परिस्थिती निर्माण होऊ न देण्याची जबाबदारी नागरिकांवर सोपविण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, असे निरीक्षण सायबर पोलीस दलातील अधिकारी नोंदवतात.  गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे हा एकटय़ा पोलिसांच्या अखत्यारीतला विषय नाही. त्यास न्यायव्यवस्थेचीही जोड आवश्यक आहे. गेल्याच आठवडय़ात प्रजा फाऊंडेशनने अभ्यास अहवाल जारी करून रोडावलेला दोषसिद्धी दर, पुराव्यांअभावी निदरेष ठरविण्यात येणाऱ्या आरोपींची संख्या आणि गुन्हा घडल्यापासून खटला निकाली निघेपर्यंतच्या कालावधीत झालेली वाढ या विषयांवर आपली निरीक्षणे नोंदवली. ‘जस्टिस डीरेल्ड इज जस्टिस डिनाईड’ या उक्तीनुसार वाढलेला कालावधी, प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर या बाबी चिंताजनक ठरू शकतात. गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस ठाण्यात त्याची नोंद, तपास, अटक, आरोपपत्र आणि शिक्षा या प्रत्येक टप्प्याचा परिणाम समाजमनावर होतो.

अनेक वर्षांनी शिक्षा पदरी पडल्यास त्याचा परिणाम फक्त संबंधित व्यक्तीपुरता मर्यादित राहतो, समाजमनावर धाक निर्माण होत नाही. त्यामुळे नियमावली कागदावर कितीही भक्कम, अभेद्य वाटत असली तरीही त्याचा फायदा समाजाला, नागरिकांना होण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवून पोलिसांवरील ताण कमी करणे, कु शल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी अभ्यासक्र मात मूलभूत बदल करणे, पुरावे गोळा करण्यासाठी तांत्रिक-अद्ययावत पद्धतींचा कौशल्याने वापर करणे आणि पोलीस-न्यायव्यवस्थेची अचूक सांगड घालणे क्रमप्राप्त आहे, असे मत अभ्यासक, तज्ज्ञ नोंदवतात.