मुंबई : ‘भारत हा राज्यांचा संघ असेल’ एवढेच न सांगता या संघराज्याची रचना कशी असेल याचा तपशील तसेच केंद्र आणि राज्यांना कोणकोणत्या विषयांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल याच्या याद्यासुद्धा देणाऱ्या भारतीय संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष ‘लोकसत्ता’ यंदा साजरे करत आहे. या वर्षीपासून, संविधानाला अपेक्षित असलेले विचारी भारतीय नागरिक घडवण्याचे आणखी एक पाऊल म्हणून ‘लोकसत्ता लेक्चर’ या उपक्रमाची सुरुवातही होते आहे. या वार्षिक उपक्रमातील यंदाच्या पहिल्या वर्षीचे व्याख्यान २६ ऑक्टोबरच्या शनिवारी मुंबईत होईल… व्याख्याते आहेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि व्याख्यानाचा विषय आहे ‘संघराज्याच्या क्षमतांचे आकलन’! (अंडरस्टॅण्डिंग फेडरलिझम अॅण्ड इट्स पोटेन्शियल)
हेही वाचा >>> मुंबई: गेल्या तीन वर्षात राणीच्या बागेत एकही नवीन प्राणी नाही
सर्वोच्च न्यायालयाला ‘संविधानाचे राखणदार’ म्हटले जाते, कारण संविधानाचा अर्थ लावणे आणि प्रसंगी बेबंद राजकारणापासून देशाला वाचवण्यासाठी संविधानाचा आसूडही (रिट) उगारणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य. राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांप्रमाणेच मर्यादांचीही जाणीव देऊन, केंद्राने राज्यांवर लादलेले निर्णय रद्द करून तसेच कोणते कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांनाच आहे हे वेळोवेळी सकारण स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाला अपेक्षित असलेल्या केंद्र-राज्य संबंधातील समतोलाचेही रक्षण केलेले आहे. यापैकी काही निकाल उण्यापुऱ्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही दिलेले आहेत. त्यामुळेच, संविधानाचा अमृतमहोत्सवी क्षण महिन्याभरावर (२६ नोव्हेंबर) आला असताना हे वक्ते आणि हा विषय यांनी ‘लोकसत्ता व्याख्यान’ उपक्रमाचे पहिले पाऊल रोवले जाणे निव्वळ दमदार नव्हे तर औचित्यपूर्णही ठरणार आहे.
संविधानाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त २०२४ मध्ये ‘लोकसत्ता’ने राज्यघटनेतील तरतुदींचे बारकावे सांगणारे ‘संविधानभान’ हे दैनंदिन सदर सुरू केले, तसेच निवडक तज्ज्ञांकडून लिहिल्या जाणाऱ्या ‘चतु:सूत्र’ या सदराची मध्यवर्ती कल्पनाही संविधानाची घडण व त्याची वाटचाल अशी ठेवली. या वाटचालीची वैचारिक उंची ‘लोकसत्ता व्याख्यान’ उपक्रमाच्या पहिल्याच पावलाने वाढणार आहे.
