मुंबई : राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासर्गीय विद्यार्थ्यांना (ओबीसी) गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेली शिष्यवृत्ती देण्याचा तसेच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील कथित अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. त्यावेळी २०१७ पासून ७० महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. परंतु, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, त्यातून ओबीसी व इतर मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले होते. राज्य सरकारने आता या ७० महाविद्यालयांमधील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची २०१७-१८ पासून ते २०२०-२२१ पर्यंतची शिष्यवृत्ती देण्याचे तसेच शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्तांना पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ७० महाविद्यालये वगळून राज्यातील इतर सर्व महाविद्यालयांमधील ओबीसी, विमुक्त जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे २०१०-११ ते २०१९-२० पर्यंतचे प्रलंबित शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचे प्रस्तावही सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाने बुधवारी तसा शासन आदेश काढला आहे. या निर्णयाचा ओबीसी व इतर संबंधित मागास घटकांमधील सुमारे सात लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे, असे या विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
