समूह पुनर्विकास क्षेत्रफळाची मर्यादा अखेर सहा हजार चौरस मीटपर्यंत आणण्याचा निर्णय
मुंबई : उपनगरांसाठी स्वतंत्रपणे गृहनिर्माण धोरण जाहीर करीत समूह पुनर्विकास योजना लागू करणाऱ्या राज्य सरकारने या पुनर्विकासासाठी आवश्यक किमान दहा हजार क्षेत्रफळाची मर्यादा कमी करून ती अखेर सहा हजार चौरस मीटरवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उपनगरांतील रखडलेल्या खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या अधीन राहून अधिसूचना जारी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. ही मर्यादा चार हजार चौ. मीटपर्यंत आणण्याचा गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव मात्र अमान्य करण्यात आला.
आघाडी सरकारने पहिल्यांदा उपनगरांसाठी समूह पुनर्विकास धोरण लागू केले; परंतु या योजनेसाठी किमान दहा हजार चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ हवे, अशी अट ठेवण्यात आली. त्यामुळे किमान दहा ते बारा इमारती एकत्र आल्याशिवाय समूह पुनर्विकास लागू होणार नव्हता. ही मर्यादा चार हजार चौरस मीटर इतकी करावी, अशी मागणी होती. त्यामुळे चार इमारती एकत्र आल्या तरी समूह पुनर्विकासाचा लाभ घेणे शक्य होते. समूह पुनर्विकासात चार इतके चटई क्षेत्रफळ लागू झाल्यास खासगी इमारतींचा पुनर्विकास शक्य असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली होती.
२ सप्टेंबर रोजी घाटकोपर येथे उपनगरांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी उपनगरांसाठीही समूह पुनर्विकास धोरणाची घोषणा केली होती. मात्र त्या वेळी किमान क्षेत्रफळाबाबत मौन धारण करण्यात आले होते. याशिवाय शहरातील विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) उपनगरांत लागू करताना एक उपकलम टाकून अफझलपूरकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचीही घोषणा केली होती. याबाबतची अधिसूचना दोन दिवसांपूर्वी जारी करण्यात आली.
गरज का?
- आतापर्यंत शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अंतर्गत समूह पुनर्विकासाला परवानगी दिली जात होती. या अंतर्गत चार इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध आहे.
- याशिवाय शहरात ३३ (७) अंतर्गत सुरुवातीला अडीच आणि आता तीन इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध आहे.
- म्हाडा वसाहतींना तीन तर बीडीडी चाळी तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चार इतके चटई क्षेत्रफळ अनुज्ञेय आहे.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतही अडीच ते चार इतके चटई क्षेत्रफळ लागू आहे.
- मात्र उपनगरांतील खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कुठलीही योजना नव्हती. एक इतके मूळ चटई क्षेत्रफळ आणि एक टीडीआर असे दोन इतके चटई क्षेत्रफळ या इमारतींना लागू होते.
- परंतु या चटई क्षेत्रफळात खासगी इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. त्यामुळे उपनगरालाही समूह पुनर्विकास लागू करावा, अशी मागणी गेली काही वर्षे केली जात होती.
मुंबईचा पुनर्विकास व्हावा आणि त्यातून वास्तव्य करणाऱ्या चाकरमान्यांना हक्काचे घर मिळावे, अशी शासनाची इच्छा आहे. मुख्यमंत्री स्वत: त्यासाठी अनुकूल आहेत. गृहनिर्माण विभागाकडून सादर केलेल्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेतले जात आहेत. उपनगरांत समूह पुनर्विकासासाठी किती किमान क्षेत्रफळ असावे याबाबत दुमत होते; परंतु पुनर्विकास सुलभ व्हावा असाच निर्णय घेतला जाणार आहे
–प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
