मुंबई : हैदराबाद गॅझेट स्वीकारण्याबाबतचा ‘तो’ शासन निर्णय सरसकट कुणबी (ओबीसी ) आरक्षणाचा नसून पुराव्यांसाठीचा आहे आणि त्याने ओबीसींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परखड प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे केले. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांची नाराजी दूर केली जाईल. मराठा व ओबीसी दोन्ही समाजांना बरोबर घेवून वाटचाल करायची आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करून राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयावरून ओबीसी समाजात संतापाचे वातावरण आहे आणि मंत्री भुजबळही नाराज झाले आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांना आता सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार, असा समज ओबीसी समाजामध्ये पसरला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी त्या शासन निर्णयाचा अर्थ स्पष्ट केला आहे. भुजबळांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली असून ते नाराज नाहीत, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते व त्याचे पुरावे हैदराबादला मिळतात. ते पुरावे आपण ग्राह्य धरले आहेत. ज्यांचा हक्क आहे, त्यांना आरक्षण मिळेल व कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. भुजबळ किंवा इतर कोणालाही शंका असल्यास त्या दूर केल्या जातील. एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी महासंघाचे उपोषण मागे
नागपूर : इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गुरुवारी त्यांचे नागपुरात सुरू असलेले साखळी उपोषण मागे घेतले. यावेळी महासंघाच्या विविध मागण्यांवर सावेंनी लेखी आश्वासन दिले. यात ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही दिली. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी संघटनांमध्ये वेगवेगळे गट पडल्याचे दिसून येत असले तरी महासंघाने मात्र, हा आमचा मोठा विजय असून ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागला नाही, असे सांगत सरकारचे आभार मानले.
