सहकार कायद्यात लवकरच आमूलाग्र बदल, समित्या स्थापण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून कमी व्याजदरात गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. राज्य सहकारी बँकेने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या सहकाराचे सक्षमीकरण आणि शासनाचे धोरण या परिसंवादात फडणवीस बोलत होते. केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप दिघे उपस्थित होते.

कालानुरूप निर्माण होणारी आव्हाने पेलण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले, सध्याच्या कायद्यात विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांसाठी सारखेच नियम आहेत. या क्षेत्रात वेगवेगळ्या प्रकारच्या, स्वरूपाच्या संस्था काम करीत असून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या आवश्यकता वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांची विविधता लक्षात घेऊन त्यानुसार वित्तीय, कृषीप्रक्रिया, गृहनिर्माण, पणन अशाप्रकारे संस्थाच्या निकडीवर आधारित या कायद्यामध्ये बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या कायद्यामध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी एक समिती तयार केली जाईल आणि समितीच्या अहवालानुसार कायद्यात बदल केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

सहकारी कारखाने, संस्था या शेतकऱ्यांच्या राहिल्या पाहिजेत ही सरकारची भूमिका असून या संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठीही एक समिती तयार करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यातील सहकारी बँकांचे पुनरावलोकन करून ज्या ठिकाणी सहकारी बँका सक्षम आहेत, त्यांना सरकारचा अधिकाधिक व्यवसाय, ठेवी देण्याबाबतचा निर्णयही घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सहकारी कारखाने बुडवणारेच कारखानदार झाले – शरद पवार

राज्यातील सहकार चळवळीची आपल्याला चिंता वाटत असून या संस्था आणि चळवळ वाचविण्यासाठी सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर चांगल्या संस्था इतिहासजमा होतील, असा इशारा खासदार शरद पवार यांनी दिला. एकेकाळी राज्यात ८० टक्के सहकारी आणि २० टक्के खाजगी संस्था असे चित्र होते. मात्र आता ५० टक्केहून अधिक खासगी साखर कारखाने उभे असून ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने बुडीत काढले त्यांनीच हे कारखाने खाजगीरीत्या विकत घेतले, असे पवार म्हणाले.

चांगल्या संस्थांना स्वायत्तता द्या- गडकरी

शिक्षण क्षेत्रात ज्याप्रमाणे चांगल्या सक्षम शिक्षण संस्थांना सरकारने स्वायत्तता दिली आहे, त्याचप्रमाणे सहकारातही चांगल्या सक्षम संस्थांना स्वायत्तता द्यावी. फक्त चांगला कारभार नसलेल्या संस्थांवरच राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवावे, अशी भूमिका केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली. सध्या सहकार चळवळ देशात केवळ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि इतर काही प्रांतांमध्ये आहे. ही चळवळ देशभर रुजविण्यासाठी केंद्राने नवीन सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून काम सुरू केले आहे. राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेला कंपनी कायदा, सहकार कायदा यांचा सुवर्णमध्य साधून एक नवीन कायदा आणावा, असे आवाहनही गडकरी यांनी केले.

सहकाराचा मोठा वाटा- शिंदे

केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून सहकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत. किसान क्रेडिट कार्ड आणि मायक्रो एटीएममुळे सहकार चळवळीला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. ग्रामीण अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावर यामुळे चालना मिळत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

नफ्यातील हिस्सा संचालकांना मिळावा- अजित पवार

सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर राज्य सहकारी बँकेने एक अहवाल तयार करावा, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या. लागोपाठ चार वर्षे ६०० कोटींपेक्षा जास्त नफा कमवणारी राज्य बँक ही सहकार क्षेत्रातील एकमेव बँक आहे. सहकारी बँकेला नफा झाल्यास संचालक मंडळांना काही प्रमाणात नफ्यातील हिस्सा देण्याच्या तरतुदीसोबतच बँक अडचणीत असताना संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.