राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून, मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, "राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय लगेच, २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे." हेही वाचा : “उपवास करून चांगली मुलगी मिळणार नाही”, गोपीचंद पडळकरांच्या विधानवरून विद्यार्थ्यांमध्ये पिकला हशा "त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करुन त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा. आयोग यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना दिलासा देईल," असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करीत असून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये आयोगाने नोकऱ्यांमधील अनुशेष कमी करण्याचे काम वेगाने केले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्याचे नियोजनही झालेले आहे," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रात म्हटलं. हेही वाचा : “रोहित पवार सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले”, सदाभाऊ खोत यांची टीका काय आहे प्रकरण? महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी राज्य सेवेची तयारी करतात. या विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशातच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्य सेवा मुख्य परिक्षेच्या अभ्यासक्रमात २०२३ पासून बदल करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. २०२५ पासून हा नियम लागू करण्यात यावा, यासाठी पुण्यात एक महिन्यांपासून विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहे.
