लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात टोलमुक्तीची घोषणा भाजप नेत्यांनी केली असली तरी ही केवळ संकल्पना असून विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख नाही. पण जाचक टोल रद्द करण्यासाठी पावले टाकली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विदर्भ विकास महामंडळासह सिंचन क्षेत्रातील सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उत्पन्नवाढीसाठी पावले टाकल्याने राज्याची महसुली तूटही २६ हजार कोटी रुपयांहून कमी येईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
सत्तेवर येऊन १०० दिवस झाल्यानिमित्ताने पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या कामगिरीची माहिती दिली. प्रत्येक खात्याने कोणते निर्णय घेतले, याबाबतच्या माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. टोलमुक्तीची घोषणा प्रत्यक्षात कधी आणणार, असे विचारता आम्ही जाहीरनाम्यात ते म्हटलेच नव्हते, हा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे आणि फडणवीस यांच्यासह अनेक नेते निवडणूक काळातील भाषणांमध्ये टोलमुक्ती करण्याची आश्वासने देत होते. मात्र आता सत्तेवर आल्यावर ही संकल्पना असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील काही प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश काढण्यात आले आहेत का आणि विदर्भ महामंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी रोखण्यात आली आहे का, असे विचारता भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबाबतची कोणतीही प्रकरणे मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित नाही. सिंचनक्षेत्रातील भ्रष्टाचारांच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नाराजी नाही
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे मुख्यमंत्र्यांवर नाराज आहेत किंवा शिवसेना-भाजपमध्ये तणाव आहे, अशा बातम्या पसरविल्या जातात, त्यात तथ्य नसल्याचे मुख्यमंत्री, खडसे आणि शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते, सुभाष देसाई यांनीही सांगितले.