मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे मराठा आरक्षणाचा पेच कसा सोडवायचा याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विधिज्ञांचा सल्ला घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे शासकीय सेवेतील नोकरभरती व शिक्षणातील प्रवेशाचा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच कसा सोडवायचा याबाबत बुधवारी दिवसभर तीन बैठका झाल्या. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यतेखाली सकाळी पहिली बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा, तसेच अलीकडेच उच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले आहेत, त्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य व मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत शासकीय सेवेत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याची मागणी मराठा संघटनांच्या नेत्यांनी के ली. शिक्षणातील प्रवेशाबाबतही तसाच निर्णय घ्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांची भूमिकाही सकारात्मक आहे, त्यांनी काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती संभाजी राजे यांनी नंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.
