खड्डेप्रश्नी कामचुकार अधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाई

मुंबई : राज्यातील रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासह या कामांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला. त्याचबरोबर रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, मात्र निधीचा वापर योग्यप्रकारे न करणाऱ्या आणि गुणवत्ता न राखणाऱ्या कंत्राटदारांवर-अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही ठाकरे यांनी दिला. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम लवकर मार्गी लावण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी के ली. 

राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील खड्डय़ांच्या दुरुस्ती व उपाययोजनांचा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षां निवासस्थानी आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री दत्ता भरणे, खासदार विनायक राऊत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सुनील प्रभू यांच्यासह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनाही बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.

मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्डे बुजविताना गुणवत्तेवर भर देण्याच आदेश दिला. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाची गेल्या अनेक वर्षांंपासून रखडलेली रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची सूचनाही ठाकरे यांनी के ली. संपूर्ण रस्त्यांची कामे ही दर्जेदार झाली पाहिजेत.  त्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा, रस्त्यांच्या कामात गुणवत्तेवर सर्वोच्च भर देण्याबरोबरच रस्त्यांच्या कामासाठी कृती आराखडा तयार करावा. निधीची कमतरता पडू देणार नाही मात्र निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे केला नाही आणि कामात गुणवत्तेवर भर दिला नाही तर कामचुकार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिला.

अतिवृष्टी आणि पावसामुळे राज्यातील रस्त्यांची अतिशय बिकट अवस्था झाली असून या रस्त्यांच्या कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ५० टक्के निधी ऑक्टोबरअखेर वितरित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. रस्त्यांच्या कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, मात्र रस्त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील जास्त पावसाच्या भागात डांबराऐवजी कॉंक्रीटचे रस्ते तयार केल्यास दर्जेदार आणि खड्डेविरहित रस्ते तयार होतील यादृष्टीने भविष्यात निर्णय घेण्याचे सूतोवाचही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

सध्याच्या स्थितीत राज्यातील रस्त्यांच्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग  विकास प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे मंत्रालयात वॉर रूम स्थापन करून रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी के ली. रस्त्यांची कामे करताना आजची पूरस्थिती लक्षात घेऊन पुलांची उंची वाढवावी लागेल असे त्यांनी नमूद के ले. दर्जाहीन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याच्या सूचनाही चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

विहित किमतीपेक्षा कमी दराची निविदा भरलेली असली तरी गुणवत्तेचे काम करणे ही कंत्राटदारांची जबाबदारी असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, नाशिक-ठाणे महामार्गाची पावसामुळे वाईट अवस्था झाली असून खड्डे बुजविण्याचे काम सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने पूर्ण करावे आणि रस्त्यांची अपूर्ण असलेली कामे देखील लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

राज्यातील राष्ट्रीय, राज्य, प्रमुख जिल्हा मार्ग..

’ राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग (सार्व.बांधकाम), राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जातात.

’ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग मिळून एकूण ९१ हजार ९६५ कि.मी. लांबीचे मार्ग आहेत.

’ सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ९३४७ कि.मी.चे असून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत ५५७७ कि.मी. आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत २८२५ कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत.

रस्ते दुरुस्तीच्या बाबतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा कटाक्षाने वापर करावा तसेच अधिक पावसाच्या भागांत डांबरीकरणाएवजी काँक्रीटमधले रस्ते बांधण्यावर भर द्यावा.

– उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री