अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील प्राथमिक व माध्यमित १८२९ शाळा व १९३७ वर्ग आणि तुकडय़ांना अनुदान देण्याचे शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्री यांनी तत्त्वत: मान्य केले आहे. मात्र या निधीबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे या शाळांना अंशत: दिलासा मिळाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षांमध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अद्याप शासनाने अनुदान दिलेले नाही. हे अनुदान मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित कृति समितीतर्फे आझाद मैदान येथे गेले पाच दिवस ११५ वे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समितीच्या शिष्टमंडळासोबत शुक्रवारी बैठक आयोजित केली. या चर्चेत दोन्ही मंत्र्यांनी या शाळा व तुकडय़ांसाठी लागणारा २२८ कोटींचा निधीला तत्त्वत: मान्यता देऊन आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले. मात्र अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असल्यामुळे हा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्र कृति समितीने घेतल्याचे समितीचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. बैठकीत शिक्षक आमदार ना. गो. गणार, माजी आमदार भगवान साळुंखे, तात्यासाहेब म्हसकर व अन्य कृति समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत दोन्ही मंत्र्यांनी समितीच्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आता मुख्यमंत्री याबाबत काय निर्णय घेतील याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कृति समितीचे पदाधिकारी रविवारी नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
