दिघी बंदराला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सील

गावकऱ्यांना दररोज १०० टँकर पाणीपुरवठा करण्याच्या आदेशांकडे काणाडोळा करणाऱ्या रायगड येथील दिघी बंदराचे काम पाहणाऱ्या कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात अवमान नोटीस बजावली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही गेल्या २८ एप्रिल रोजी बंदराला सील ठोकले. त्याविरोधात कंपनीने मंगळवारी न्यायालयात धाव घेत न्यायालयाच्या सगळ्या आदेशांची पूर्तता करण्याची तयारी दाखवली. तसेच सील तोडण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यावर चार वर्षे गावकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवताना काही वाटले नाही, पण स्वत:ला झळ पोहोचल्यावर न्यायालयाच्या आदेशांची आठवण झाल्याचे न्यायालयाने कंपनीला सुनावले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे मोठय़ा आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा करीत कंपनीने मंगळवारी न्यायालयात धाव घेतली. एवढेच नव्हे, तर न्यायालय जे सांगेल ते करायला तयार असल्याची आमची तयारी आहे, पण सील हटवण्याचे आदेश देण्यात यावी, अशी गयावया कंपनीतर्फे करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशांकडे काणाडोळा करून आपण घोडचूक केल्याचेही कंपनीने मान्य केले. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने कंपनीच्या कारवाईनंतर बदललेल्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. एवढी वर्षे गावकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवताना काहीच वाटले नाही. परंतु स्वत:वर बेतल्यावर न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची आठवण झाली. तुमच्या मुजोरपणामुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून दूर राहावे लागले. न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारताच तुम्हाला तुमची चूक कळली, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर पुन्हा एकदा आमच्याकडून घोडचूक झाल्याचे कंपनीकडून कबूल करण्यात आले.

तसेच न्यायालय जे सांगेल ते करायची तयारी दाखवण्यात आली. न्यायालयानेही कंपनीला दिवसाचे १०० असे तीन महिन्यांच्या पाण्याच्या टँकरचे २० लाख रुपये जमा करणार का, शिवाय दररोज चारही गावांना पाण्याचे शंभर टँकर पाणीपुरवठा करणार का, अशी अट घातली. ती कंपनीतर्फे तातडीने मान्य करण्यात आली. परंतु गावकऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आपण हे मान्य करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.

अटींचा भंग..

• प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेत न्यायालयाने दिघी बंदराच्या कामाला २००९ मध्ये हिरवा कंदील दाखवला होता व गावकऱ्यांना अखंडित पाणी व वीजपुरवठा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
• दिघी बंदराचे काम करणाऱ्या कंपनीनेही न्यायालयात या अटीचे पालन करण्याची हमी दिली होती. सुरुवातीला न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र नंतर गावकऱ्यांना पाणीपुरवठा बंद झाला. त्यामुळे गावकऱ्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा धाव घेतली.