‘ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक’च्या कामाला लवकरच सुरुवात, सागरी सेतू आणखी मजबूत

मुंबई : नव्या वर्षांत महत्त्वाकांक्षी मुंबई पारबंदर प्रकल्पातील (शिवडी-नाव्हाशेवा सागरी सेतू) महत्त्वाच्या टप्प्याचा आरंभ होणार आहे. सागरी सेतू मजबूत करण्यासाठी ‘ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक’च्या या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून हे डेक बसविण्याच्या कामाला पुढील आठवडय़ात सुरुवात होणार आहे. त्यासाठीच्या तयारीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वेग दिला आहे. हे तंत्रज्ञान देशात पहिल्यांदाच मुंबई पारबंदर प्रकल्पात वापरण्यात येणार आहे.

मुंबई आणि नवी मुंबईतील अंतर कमी करण्यासाठी २१.८० किमीचा पारबंदर प्रकल्प एमएमआरडीएकडून साकारण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास काही कारणाने विलंब झाला आहे. मात्र आता प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्यात आला असून आतापर्यंत ६० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण करण्यात आले आहे. कामाचा वेग मंदावल्याने प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण होईल असे वाटत असताना एमएमआरडीएने मागील काही महिन्यांपासून वेग दिल्याने आता हा प्रकल्प २०२३ मध्ये पूर्ण होईल असा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. त्यासाठी आता सर्वात महत्त्वाच्या, गुंतागुंतीच्या अशा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक बसविण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. येत्या आठवडय़ाभरात या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी दिली.

 ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक हे काँक्रीटऐवजी पूर्णत: स्टीलने बनलेला असतो. हे डेक अत्यंत मजबूत असल्याने वाहनांचा भार वाहण्याची पुलाची क्षमता कित्येक पटीने वाढते. त्यामुळे परदेशात मोठय़ा प्रमाणावर पूल, सागरी सेतुबांधणीसाठी ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेकचा वापर करतात. हीच बाब लक्षात घेता एमएमआरडीएने सागरी सेतू मजबूत करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरण्याचा निर्णय घेतला असून देशात पहिल्यांदाच पारबंदर प्रकल्पात याचा वापर होणार आहे. यासाठीच्या तयारीचा नुकताच श्रीनिवास यांनी आढावा घेतला.

ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक म्हणजे..

ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक हे काँक्रीटऐवजी स्टीलचे असतात. त्यामुळे पूल-सागरी सेतू अधिक मजबूत होतो. पारबंदर प्रकल्पात वापरण्यात येणारे डेक ४.५ किमी लांबीचे असून याद्वारे १८० मीटर लांब अंतराची रचना करता येणार आहे. त्यामुळे सागरी सेतूचे काम जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी खर्चही कमी होणार आहे. हे डेक जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, तैवान आणि म्यानमारमधील कार्यशाळांमध्ये तयार केले जात आहेत.