जमिनींचे तुकडे प्रतिबंध अधिनियमात सुधारणांसाठी समिती, १५ दिवसांत मानक कार्यप्रणाली जाहीर होणार

शेत जमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात तुकडे बंदी नियम लागू करण्यात आला होता. या नियमानुसार किमान १० गुंटे पेक्षा कमी जमीनीची खरेदी विक्री करता येत नाही. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्यांची दखल घेत शहरी भागातून तुकडे बंदी कायदा हटविण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी गेल्याच आठवड्यात विधिमंडळात केली होती. त्यानुसार बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत यासंदर्भातील समितीची घोषणा केली.

महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (नगरविकास-१), प्रधान सचिव (ग्रामविकास), जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, संचालक (नगर रचना), महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधिकरणाचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि सेवानिवृत्त संचालक (नगर रचना) एन. आर. शेंडे यांचा समावेश आहे.

नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकासाचे नियोजनबद्ध हस्तांतरण व विकासाची कार्यपद्धती ठरवणे. जमिनीच्या खेरदी विक्रीचे अनाधिकृत व्यवहार नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल आणि नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासणे. तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणे. नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण आणि त्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली ठरवण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

या समितीला १५ दिवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.हा अहवाल येताच मार्गदर्शक सूचना काढण्यात येतील. या निर्णयामुळे राज्यातील जमिनींचे तुकडे पाडण्यासंबंधीच्या अनेक वर्षांच्या जटिल प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे. जमिनीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट होतील आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.