मुंबई : गाझा येथील कथित नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी नाकारणाऱ्या मुंबई पोलिसांनी निर्णयाविरुद्ध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) सोमवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने माकपच्या या याचिकेची दखल घेऊन त्यांना आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का? याबाबत सरकारला मंगळवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
गाझा येथील नरसंहाराविरुद्ध करण्यात येणारी निदर्शने ही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध आहेत. तसेच, अशा निदर्शनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो या कारणास्तव पोलिसांनी माकपला निदर्शनास परवानगी नाकारली. तथापि, निदर्शने परराष्ट्र धोरणाविरुद्ध असली तरी, नागरिकांना नियुक्त केलेल्या ठिकाणी निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हा अधिकार नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असा दावा माकपने याचिकेत केला आहे व आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे माकपची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, पोलिसांनी परवानगी नाकारण्यामागील कारण न्यायालयाला सांगितले. तथापि, याचिकाकर्त्यांना आझाद मैदान येथे निदर्शने करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का हे पाहण्याचे आणि त्याबाबत मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
दरम्यान, आझाद मैदान येथे निदर्शनास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी माकपने यापूर्वीही उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावेळी, हजारो मैल दूर घडणाऱ्या घटनांचा निषेध करण्याऐवजी देशासमोरील महत्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आणि त्याविरोधात आवाज उठवण्याचे न्यायालयाने माकपला सुनावले होते. तसेच, माकपची याचिका फेटाळून लावली होती.
