पीक विम्याची भरपाई कमीच

विमा कंपन्यांना हजारो कोटींचा लाभ; शेतकऱ्यांना दिलासा नाही

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या काळात मोठय़ा नुकसानभरपाईचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी गेल्या पाच-सहा कृषी हंगामांची आकडेवारी पाहता विमा कंपन्यांनी त्यांना मिळालेल्या प्रीमियमपेक्षाही कमी भरपाई दिल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी मोठा दुष्काळ पडूनही शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ होत आहे.

दुष्काळ, रोगराई व अन्य कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सरकारबरोबरच विमा कंपन्यांकडूनही नुकसानभरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, या दृष्टीने अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात मिळून २०१७-१८ मध्ये ९१ लाख तर २०१८-१९ मध्ये सुमारे एक कोटी ४० लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. शेतकऱ्यांना २०१८ मध्ये सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांचे एकत्रित सुरक्षा कवच विमा योजनेद्वारे देण्यात आले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा प्रीमियममधील वाटा ४६८ कोटी रुपये तर सरकारचा तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक होता. गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी पाऊस, दुष्काळ, रोगराई आदी कारणांमुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकरी भरडला जात आहे. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत त्याला विम्याची भरपाई पुरेशी मिळत नाही किंवा मिळालेलीच नाही, अशा तक्रारी सातत्याने आहेत. भरपाईच्या दाव्यांवर आता शासकीय यंत्रणेचीही देखरेख ठेवली जाणार आहे, असे कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मात्र गेल्या तीन वर्षांतील सहा हंगामातील कृषी विमा योजनेची कृषी खात्यातील उच्चपदस्थांनी दिलेली आकडेवारी पाहता प्रीमियमपेक्षा भरपाईची रक्कम कमीच दिल्याचे दिसून येत आहे. या त्यामुळे विमा कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक फायदा मिळाला आहे, तर शेतकऱ्यांना मात्र फारसा दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.