scorecardresearch

विकासकांकडे तक्रारदारांचे ४५४ कोटी प्रलंबित ; ‘महारेरा’च्या आदेशांनंतरही मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ातील वसुली संथगतीने

महारेराच्या वसूली आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने तक्रारदारांना आपल्या रक्कमेसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

मंगल हनवते, लोकसत्ता

मुंबई : ‘महारेरा’च्या आदेशानुसार तक्रारदाराला व्याजाची तसेच घराची रक्कम परत न करणाऱ्या खासगी विकासकांना दणका देत आतापर्यंत महारेराने ७०८ वसूली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) जारी केले असून त्यांची एकूण रक्कम ७०२ कोटी ४९ लाख रुपये आहे. त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक अर्थात ४५४ कोटी ४० लाख रुपयांचे वसूली आदेश हे एकटय़ा मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आहेत.

४५४ कोटी ४० लाख रुपयांचे वसूली आदेश असताना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत केवळ ९ टक्के अर्थात ३६ कोटी ४० लाख रुपयांचे वसूली आदेश निकाली काढले. तसेच २४४ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या वसूली आदेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. महारेराच्या वसूली आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने तक्रारदारांना आपल्या रक्कमेसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

महारेराकडे मोठय़ा संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन जे विकासक करत नाहीत, त्यांच्याविरोधात महारेराकडून वसूली आदेश अर्थात रिकव्हरी वॉरंट काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करत, त्याचा लिलाव करत त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.

या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांत महारेराने राज्यभरात ७०८ वसूली आदेश जारी केले असून यात २७१ गृहप्रकल्पाचा समावेश आहे आणि वसूलीची एकूण रक्कम ७०२ कोटी ४९ लाख रुपये आहे. यातील ६० टक्क्यांहुन अधिकचे वसूली आदेश हे एकटय़ा मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील असून वसूलीचा आकडा तब्बल ४५४ कोटी ४० लाख रुपये असा आहे. यानंतर सर्वाधिक १०६ कोटी ७२ लाख रुपयांचे वसूली आदेश हे पुण्यातील आहेत. मुंबई शहरातील ६३ कोटी ३३ लाख रुपये आणि ठाण्यातील ४५ कोटी ७१ लाख रुपयांचे वसूली आदेश आहेत.

महारेराकडून ६६ गृहप्रकल्पातील ४५४ कोटी ४० लाख रुपयांचे ३०४ वसूली आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. मागील चार ते पाच वर्षांपासूनचे वसूली आदेश आहेत. मागील काही वर्षांत या वसूली आदेशाची कठोर अंमलबजावणी झाली नसल्याने आतापर्यंत केवळ ३९ प्रकरणातील ३६ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या वसूली आदेश निकाली लागले आहेत. २४४ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या वसूली आदेशाची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली. ५८ वसूली आदेशाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ४ प्रकरणे इतर जिल्ह्याशी संबंधित असून २०४ प्रकरणात अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

अंधेरी, कुर्ला आणि बोरिवली तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात या वसूली आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. २०२१ पासून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ ९ टक्के, ३६ कोटी ९८ लाख रुपयांचे वसूली आदेश निकाली लागल्याने अजूनही मोठय़ा संख्येने वसूली आदेश प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तक्रारदार आपली रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महारेराच्या वसूली आदेशाची अंमलबजावणी करून तक्रारदारांना शक्य तितक्या लवकर त्यांची रक्कम मिळवून देण्याच्यादृष्टीने आम्ही कार्यवाहीला वेग दिला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ३६ कोटी ९८ कोटींचे वसूली आदेश निकाली काढले असून २४४ कोटी ६२ लाखांच्या वसूली आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. तिन्ही तहसीलदारांना वसूली आदेश वेगाने निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आहेत.

निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर

महारेराकडून आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या वसूली आदेशाची संपूर्ण माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या वसूली आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. यापैकी किती वसूली आदेशाची अंमलबजावणी झाली याची माहिती महारेराला उपलब्ध झालेली नाही.

वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा 

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Complainants have rs 454 crore pending with private developers zws

ताज्या बातम्या