मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशानुसार मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी हाती घेतलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून हे सर्वक्षण १०० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वेक्षणादरम्यान १४.९९ टक्के घरे बंद आढळली असून ९.२३ टक्के कुटुंबियांनी सर्वेक्षणास नकार दिला. त्यामुळे मुंबईत ७५.७६ टक्के कुटुंबांची माहिती गोळा होऊ शकली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मुंबईत २३ फेब्रुवारी २०२४ पासून मराठा समाज, तसेच खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. हे सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण झाले. मुंबईतील ३८ लाख ७९ हजार ४६ इतक्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे ३० हजार कर्मचारी कार्यरत होते. सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट गाठून १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबईतील मराठा / खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
google steps to lay off more employees
गूगलकडून कर्मचारी कपातीचे पाऊल; भारतासह इतर देशांमध्ये काही व्यवसायांचे स्थलांतर करणार
revised dates of mpsc exam declared soon
‘एमपीएससी’ परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच; मागासवर्गाकरिता नव्याने आरक्षणनिश्चिती
ILO report
विश्लेषण : देशातील बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के तरुण! ILO च्या अहवालामध्ये आणखी कोणता धक्कादायक तपशील?

हेही वाचा >>>व्हॉट्सॲपवर रामाचा फोटो शेअर करून हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप, दलित विद्यार्थ्याविरोधात गुन्हा दाखल

राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या मास्टर ट्रेनरने महानगरपालिकेतील नोडल अधिकारी, सहाय्यक नोडल अधिकारी आणि मास्टर ट्रेनर यांना प्रशिक्षण दिले होते. त्यानंतर महानगरपालिकेचे नोडल अधिकारी, सहाय्यक नोडल अधिकारी आणि मास्टर ट्रेनर यांनी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाबाबतचे प्रशिक्षण दिले होते. तसेच सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. सर्वेक्षणादरम्यान एकूण १६० ते १८२ प्रश्न विचारण्यात आले असून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरून घेण्यात आली. सदर माहिती मुलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक होती. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याचे समजल्यानंतर प्रगणकाने त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली नाही. ही कार्यवाही उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) संजय कुऱ्हाडे व कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

हेही वाचा >>>राज्यात दीड वर्षांत सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर ६११ कोटी खर्च! 

दरम्यान, महानगरपालिकेच्या ३० हजार कर्मचाऱ्यांनी ३८ लाख ७९ हजार ४६ इतक्या घरांना भेटी दिल्या. मात्र पाच लाख ८२ हजार ५१५ घरे (१४.९९ टक्के) बंद आढळली, तर तीन लाख ५८ हजार ६२४ घरांतील (९.२३ टक्के) रहिवाशांनी सर्वेक्षणास स्पष्ट नकार दिला. उर्वरित २९ लाख ४३ हजार २७९ कुटुंबांनी सर्वेक्षणात आपली आवश्यक माहिती दिली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, बंद घरांना कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा भेट दिली होती. मात्र ही घरे बंदच होती. त्याचप्रमाणे सर्वेक्षणास नकार देणाऱ्या कुटुंबांची कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा भेट घेऊन त्यांचे समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वेक्षणासाठी माहिती न देण्याच्या निर्णयावर ते ठाम होते.