मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कारभार आणि मुंबईच्या विकासावरून विधानसभेत बुधवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. रखडलेल्या मेट्रो प्रकल्प, पाणी प्रश्नावरून भाजपाने ठाकरे गटावर आरोप केले. तर मुंबईतील सर्व प्रकल्प, जागा आणि कंत्राटे ‘मित्रा’ला देण्याचे काम सध्या सुरू असल्याची टीका करीत काँग्रेसनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातर्फे मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, या शहरांमध्ये महायुती सरकारतर्फे करण्यात आलेली कामे आणि गतिमान विकास याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा आभार मांडणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून त्यावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी राज्य सरकार मुंबईतील सर्व प्रकल्प आणि जागा अदानी कंपनीला बहाल करीत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता पसरली होती. यावेळी भाजप सदस्य आणि गायकवाड यांच्या जोरदार खडाजंगी झाले.

pratibha dhanorkar
काँग्रेसच्या प्रतिभा धानोरकरांकडे ३९ कोटींचे ‘हातउसने’!
Leaders of India will have a power show tomorrow and organize a meeting at Ramlila ground in Delhi
‘इंडिया’च्या नेत्यांचे उद्या शक्तिप्रदर्शन, दिल्लीत रामलीला मैदानावर सभेचे आयोजन; विरोधकांच्या एकजुटीला बळ
Nashik Lok Sabha
साहेब, जागा वाचवा… – नाशिकच्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
pm photo on electricity bill
वीज बिलावरील नेत्यांच्या छायाचित्रांना विरोध; समाजवादी पक्षातर्फे निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

हेही वाचा >>> मुंबई, ठाणे, पुणेकरांना सोसायट्यांमध्येच मतदानाची सोय

मुंबई महापालिकेमध्ये एकाच परिवाराची सत्ता गेली २५ वर्षे असून त्यांनी मुंबईकरांकडून तीस हजार कोटी रुपये करापोटी घेऊनही मुंबईकरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले नाही. महापालिकेच्या २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचा बोजवारा उडाला असून या योजनेतची सत्यता समोर येण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी. तसेच पाणी पुरवठा योजनेची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे आशिष शेलार यांनी केली.

आघाडी सरकारने मेट्रोचे काम दोन वर्ष आरे कारशेडच्या नावावर रोखले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात १० हजार कोटींनी वाढ झाली. केवळ अहंकारापोटी आरे कारशेडचे काम अडवण्यात आले. याबाबतही एक श्वेतपत्रिका काढून सरकारने नेमके किती हजार कोटीने खर्च वाढला याबाबतची माहिती मुंबईकरांना द्यावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली.

विरोधकांनी मुंबई पालिकेतील हस्तक्षेपावरून सरकारवर आरोप करीत प्रत्युत्तर दिले. मुंबईतील सर्व सरकारी जमीन अदानींना बहाल केली जात आहे. दोन पालकमंत्र्यांना पालिका मुख्यालयात आणून बसवले आहे. पालिका आयुक्तांवर सरकारचा दबाव आहे. शहरातील विकासकांसाठी एक आणि अदानींसाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली राबविली जात असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला.

मुंबईतल्या विद्युत रोषणाईसाठी सतराशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण चीनचे हे दिवे किती ठिकाणी सुरू आहे असा सवालही त्यांनी केला. गायकवाड यांच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजप- शिवसेना सदस्यांनी आक्षेप घेत गायकवाड यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादावादी झाली.

मुंबईतील निवडक मतदारसंघाचा विकास का ? अनिल परब यांचा सवाल

जिल्हा नियोजन समिती विकास निधी असो, राज्याचा निधी असो, केंद्राचा असो की महापालिकेचा असो, हा विकासनिधी मुंबईच्या सर्व ३६ विधानसभा मतदारसंघात न जाता सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात दिला जात आहे. मुंबईत सध्या राजकीय विकास जोरात सुरू आहे, असा आरोप शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी केला. विधान परिषदेत विरोधकांनी आणलेल्या २६० अन्वये प्रस्तावाच्या चर्चेत केला. परब म्हणाले, विकास निधी हा मुंबईत मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांचे पत्र असेल तरच मिळतो. मुंबई पालिकेचा विकास निधी हल्ली पालकमंत्री वाटप करतात. पालकमंत्र्यांना निधी वाटपाचा अधिकार कोणी दिला? पालिका प्रशासन जर पालकमंत्री चालणार असतील तर आयुक्तांचे काम काय? विकास निधीचे राजकारण होणे कर भरणाऱ्या मुंबईकरांवर अन्याय करणारे आहे. विरोधकांवर सत्ताधाऱ्यांचा राग समजू शकतो, पण विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातील नागरिकांवर राग का ? हवे तर मुंबईतील २२७ वॉर्ड, ३६ विधानसभा आणि ६ लोकसभा तुम्ही जिंका, पण मुंबईकरांवर अन्याय करु नका, असे परब म्हणाले.

मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही

यंदाचे वर्ष निवडणूक वर्ष असल्याने राज्य सरकारने मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा बोजा टाकण्याचे टाळले आहे. या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात ७३६ कोटी रुपयांच्या करवाढीचा आर्थिक भार टळला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मूल्यात सुधारणा न करता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. मंगळवारी विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले.