विरोधकांच्या कोपरखळ्यांनी शिवसेना घायाळ

विधान परिषदेत वस्तू व सेवा कर विधेयकावरील (जीएसटी) चर्चेच्या दरम्यान विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून शिवसेनेला लक्ष्य करण्यात आले. शिवसेनेने जीएसटीला आधी विरोध केला, आता पाठिंबा देत आहे. खरे तर, नैतिकता असती तर शिवसेनेच्या मंत्र्याने हे विधेयक सभागृहात मांडलेच नसते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला महादेव जानकरांबरोबर, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही बोलावले, अशा विरोधकांच्या कोपरखळ्यांनी शिवसेनेचे मंत्री व सदस्य घायाळ झाले.

अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मुंबई महापालिकेला जकात कराच्या आणि अन्य २६ महानगरपालिकांना स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) बदल्यात भरपाई देण्यासंबंधीचे जीएसटी विधेयक सभागृहात मांडले. त्यावर चर्चा करताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे यांनी या करप्रणालीला सुरुवातीला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचा  समाचार घेतला.

विरोधी पक्षाच्या वतीने सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. सर्व कामकाज स्थगित करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करावी, अशी मागणी नियम २८९ च्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून करण्यात आली. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी त्याला विरोध केला. जीएसटीसाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यावरच चर्चा झाली पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विरोधकांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

या विधेयकावर चर्चा करताना सुनील तटकरे यांनी सेनेवर शरसंधान साधले. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार आणि महाराष्ट्रात निरुपयोगी सरकार, अशी टीका करणाऱ्या शिवसेनेचेच मंत्री विधेयक कसे मांडतात, असा सवाल त्यांनी केला. सेनेचे मंत्री रामदास कदम यांचा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे गाढे अभ्यासक असा उल्लेख केला. मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याच्या मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची त्यांनाच माहिती नव्हती. प्रसिद्धीपत्रक निघाल्यानंतर, मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांना समजले आणि मग त्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला, अशी फिरकी कदम यांची घेतली. काही वेळाने कदम सभागृहात आले, तटकरे यांना प्रत्युत्तर देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

या चर्चेत शिवसेनेचे अनिल परब, डॉ. नीलम गोऱ्हे, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, भाई जगताप, राष्ट्रवादीचे किरण पावस्कर, अनिल सोले, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, रामहरी रुपनवर, आदी सदस्यांनी भाग घेतला. केसरकर यांच्या उत्तरानंतर विधेयक मंजूर करून ते कोणत्याही शिफारशीशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आले.

उद्धव यांना बोलावण्यात विशेष काय?

पंतप्रधानांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे यांना आवर्जून निमंत्रित केले होते. त्याचबरोबर एकही खासदार नसलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते व राज्याचे मंत्री महादेव जानकर यांनाही बोलावले. जानकरांच्या बरोबरीने ठाकरे यांनाही बैठकीला बोलावले, त्यात काय विशेष, असाच त्याचा अर्थ आहे, अशी कोपरखळी तटकरे यांनी  हाणली. चर्चेतच त्यांनी जानकर हे भाजपचे आमदार  व रासपचे अध्यक्ष हा काय प्रकार आहे असा सवाल केला.